श्रीमानहरुलाई रिझाउन साढे तेह्र करोड

स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु भनेजस्तो ओली सरकारले मंसिर २६ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणालाई साढे ३ करोडको र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि त्यस्तै गाडी खरिदका लागि १० करोड गरी साढे १३ करोड रुपैयाँ निकासा हुनेगरी सहमति दिएको छ ।

विश्वभरि कोरोना (कोभिड–१९) को महामारी र त्यसबाट बच्न अन्य राष्ट्रले खोप निर्माणसँगै खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरिरहँदा हाम्रो सरकारको त्यतातिर ध्यान गएको छैन । आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर काठमाडौं आई रुवाबासी गरिरहेका उखु किसानको उत्पादनको मूल्य तिराउनसमेत आनाकानी गरेको सरकारले श्रीमान्हरूका लागि गाडी खरिदमा भने हतार–हतार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश ल्याउनेदेखि संवैधानिक पदहरूमा भागवण्डा र हठात् संसद् विघटन भएबाट ओली सरकारलाई रामशाहपथको राम्रो साथ रहेको अड्कल गर्न सकिन्छ । चुनाव खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर विकास बजेट कटौती गरी मध्यावधि चुनाव गराउन तम्सिएको सरकारसँग अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले थप सुविधा मागिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।