राष्ट्रपतिले यसरी पनि रोक्नुभयो

चाहँदा राष्ट्रपतिले नगर्ने वा गर्न नसक्ने कुरा केही रहेनछ । जसरी अहिले संविधानमै नभएको संसद भंगको कुरा राष्ट्रपतिले चाहँदा भयो, यसअघि पनि यस्ता थुप्रैै काम उहाँले गर्नुभएको थियो ।

व्यवस्थापिका संसदको सचिवमा गोपाल योगीको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस भयो, तर राष्ट्रपतिले कानुनी छिद्र केलाइदिँदा त्यो निर्णय लामो समय थन्किएर बस्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि दोस्रो संविधानसभा रुपान्तरित भएर ‘व्यवस्थापिका संसद’ बन्यो । त्यसलगत्तै सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभयो, ओनसरी घर्ती सभामुख बन्नुभयो । उहाँ सभामुख भएलगत्तै हो, सचिवमा गोपाल योगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको । तर, दुई वर्षसम्म त्यो निर्णय राष्ट्रपतिले थन्क्याएर राख्नुभयो । २०७४ मा कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएपछिमात्रै कार्यान्वयन भयो । कारण थियो, सचिवको सेवा र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुन्छ भनिनु । त्यसबेला संविधान जारी भए पनि संघीय कानुन बनेको थिएन । त्यही छिद्र केलाएर गोपाललाई रोकियो ।

तर, व्यवस्थापिका संसदसम्बन्धी २०५६ को ऐनले संसद सचिवको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई पछि रुपान्तरण गरेर व्यवस्थापिका संसदको सचिव भनियो । तर, ०७२ मा संविधान जारी भएपछि त्यो ‘प्रतिनिधिसभा’ भयो । त्यसलाई व्यवस्थापिका मान्न सकिँदैन भन्ने तर्क गरेर एउटा नियुक्ति दुई वर्षसम्म थन्किएर बस्यो । तर, त्यही कालखण्डमा मनोहरप्रसाद भट्टराईचाहिँ ‘व्यवस्थापिका’ देखि ‘प्रतिनिधिसभा’ सम्म महासचिव भए । ०७४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभाको सचिवमा पत्रकार राजेन्द्र फुयाँल सिफारिस हुँदा बल्ल त्यही मेसोमा गोपाल योगी अटाएका हुन् । कारण हो, योगी माओवादी निकट हुनु ।

०७४ को निर्वाचनलगत्तै तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट नियुक्ति हुनुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका नाम यसै गरियो । जबकि, सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग कतिपय विषयमा तजविजी अधिकार हुँदैन । जसमध्ये यो विषय पनि पर्छ । तर, केपी ओली सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो सचिवालयकी विमला राई पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने शर्त राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र अर्थविद् डा.युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नुभयो ।