सेनाको साइडबाट चुनावबारे सोच्दा…

संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० दिनको फरक पारेर आगामी बैशाखमा दुई चरणलाई  प्रस्ताव गरेको मध्यावधि निर्वाचनको मितिलाई निर्वाचन आयोगलेझैँ सेनाले पनि एकै चरणको भए राम्रो हुने सुझाव दिएको छ । विगतका अनुभवलाई हेर्दा सकभर एकै पटक चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सेनासमेत रहेको देखिन्छ । हुन तः निर्वाचन आयोगले बजेटको दृष्टिकोणबाट एकै पटकमा निर्वाचनको कुरो गरेको तर नेपाली सेनाले भने सम्भावित अनियमिततालाई रोक्ने आशयले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।

एक वा दुई चरणमा गर्दा बजेटमा झण्डै ३३ प्रतिशतको बृद्धि हुने विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । म्यादी प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीलाई दुई चरणमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको ओसारपसार निकै महँगो हुनेछ । यतिखेर चुनावसँग जोडिएको मूल तत्व भनेको पर्याप्त बजेट हो । सरकारको ढुकुटी लगभग रित्तो भएकाले बजेट अभावमा निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सैन्य स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी प्रायः सबै स्थानमा परिचालन हुन खोज्छन् । तर,सेना सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सबै ठाउँ सबै खालका सुरक्षा फौज परिचालन नगरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गरौं भन्ने पक्षमा छ । त्यसो गर्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले एकै दिन चुनाव गर्न सकिने उसको निश्कर्ष रहेको छ । एकैदिन गर्दा चुनावमा विशेषगरी अनियमित गर्नेहरूलाई पर्याप्त समय नमिल्ने उसको ठहर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचनमा सेनाको बर्दी देखिनु हुँदैन ।

विगतको अनुभव सुनाउँदै स्रोत भन्छ ‘राजनीतिक व्यक्तिहरू विशेषगरी सरकारमा रहेकाहरू आफ्नो जित सुनिश्चित भएको ठाउँमा सेना पनि खटाएको जस्तो गर्छन् । ढुक्क नभएको स्थानमा सेना नखटाउने र आफ्ना लठैतहरूलाई खटाएर भद्रगोल मच्चाउँदै निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाउने गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनावको यो नै पछिल्लो र नौलो तरिका हो । सरकारमा रहेकाहरूको चाहना प्रहरी र सशस्त्र मात्र खटाएर चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा बनाउने गरेको विगतका चुनावमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सेना पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । विगतमाझैँ सरकारमा रहेकाहरूले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई आफू अनुकूल परिचालन नगरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सेनाले समन्वयको उद्देश्य राखेको बताइन्छ । विगतमा सेनाको नेतृत्वमा हुने गरेको चुनावी सुरक्षा अवधारणालाई सरकारमा बसेकाले रुचाएका थिएनन् । मुलुकको सुरक्षा र अमनचयनलाई आफ्नो काबुमा राख्नको लागि पनि सेनाले नरम नीति अवलम्बन गर्ने सोच राखेको बताइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचनमा सेनाको बर्दी देखिनु हुँदैन । स्थापित प्रजातान्त्रिक मान्यताले चुनावमा सकेसम्म नागरिक प्रहरी (सिभिल पुलिस) परिचालन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । बेलायतलगायत विकसित मुलुकका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने मतदान केन्द्रमा मतदाताको सामान्य भीड पनि हुँदैन । अमेरिकामा त मतदातालाई हुलाकबाट मतदान गरेर निर्वाचन अगावै पठाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

तर,हाम्रोमा त्यो सम्भावना नै देखिँदैन । अति विकट र दुर्गममा कर्मचारीदेखि राजनीतिक प्रतिनिधिसमेत जानको लागि र पछि मतपेटिका ओसार्नसमेत सेनाको हेलिकोप्टर चाहिने,सुरक्षाको लागि ब्यारेकमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अहिले पनि छ । चुनाव हुनेमा अन्यले झैँ स्वयम् सेनाले पनि संशय व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । अर्कोतिर कोरोना महामारीको अवस्थाले पनि बैशाखमा चुनाव हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने जनस्वास्थ्यविद्हरूले समेत औंल्याएका छन् ।