भारत किन खुशी भयो ?

गत वर्षदेखि चर्को राष्ट्रवादको नारासङ्गै सिँगौरी खेल्ने मुडमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय संस्थापनबीच संसद विघटनको निर्णयसँगै केही विषयमा समानता देखिन थालेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन,संघीयता,गणतन्त्र र संविधानप्रति कुनै दिलचस्पी नरहेको धेरैलाई महसुस हुँदै आएको हो । उहाँजस्तै पात्रको हातबाट ती सबै उपलब्धि एकैपटक छिनाल्न पाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग रिस साँधेर बसेको भारतको लागि भष्मासुरको कथामाझैँ ठूलो सफलता प्राप्त हुने अनुमान लगाइएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्दै आएकाहरू भन्छन् ‘ओलीले बलियो छउञ्जेल आफूसँग निहुँ खोजेर बसेको भारतलाई थाहा थियो । गत वर्ष संसदमा बोलिएको सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते होओस् वा गत असारमा राम जन्मभूमि अयोध्याको बारेमा गरिएको तर्कले उसलाई नराम्रोसँग झस्काइदियो ।’ तर,आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर हुन थालेपछि उनै प्रधानमन्त्रीले सीमा र नक्साको कुरो गरेपनि पाठ्यक्रम वितरणमा भने एकाएक रोक लगाइदिनुभयो । उता,भारतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘दम कम’ भएको अड्कल लगाउँदै उच्चस्तरीय भ्रमणको नाममा केही थान अधिकारीलाई लगालग यता पठाइदियो ।

पार्टीभित्र कमजोर रहेको अवस्थामा भारतीय पक्षको उच्चस्तरीय भ्रमणका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ‘यु टर्न’ भएर प्रस्तुत भएपछि मित्रराष्ट्र हौसिएको बताइन्छ । हुन तः उसले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ‘अविश्वसनीय छविको मान्छे’ को ट्याग लगाएको धेरै भइसकेको भारतसँग निकटको सम्बन्ध राख्नेहरू सगर्व बताउँछन् । तरपनि स्थल सेनाध्यक्ष, ‘र’ चिफ,विदेश सचिव र सत्तारुढ दलका विदेश विभाग प्रमुखलाई यता पठाएर सम्बन्ध सुधारको नाममा उसले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त तुल्याइरह्यो । अनि त्यहि बिश्वासमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो ।

मंसिर अन्तिम सातादेखि भारतले सार्क सम्मेलन पनि हुने भन्दै दुई देशबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा वार्ता थाल्ने आश्वासन दिलाएको थियो । त्यहि आधारमा संसद विघटनको असंवैधानिक कदमसँगै एकैचोटी नेपालको संविधान र भारतबिरोधी भनेर चिनिएकालाई पनि सिध्याउने मार्गचित्रले काम गरेको बताइन्छ । आफूलाई जुन कुरो मन परेको छैन ती सबैलाई एकैचोटी सिध्याउने मेसो भारतलाई यसपटक अपूर्व ढंगले मिलेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यता,काँग्रेसको राष्ट्रिय सभाका केही सांसदले संसद विघटनको संकेत धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका थिए । तिनले नेकपाका केही सांसदसँग गफैगफमा ‘सक्नुहुन्छ भने यो संसदलाई पाँच वर्ष टिकाएर देखाउनुहोस्’ भनेर झण्डै एक वर्ष अगाडि नै भनेको चर्चा पूर्व माननीयहरूको वृत्तमा हुन थालेको छ । पूर्व रास्ट्रपति डा.रामवरण यादवका निजी सचिव तथा अधिवक्ता ललित बस्नेतसहित कतिपय प्रजातान्त्रिक विचारधाराका अधिवक्ताले त दुई वर्ष अघिदेखि नै संसद विघटन हुन्छ भन्ने भान परेकाले संसदसँग जोडिएका सबै कागजात जम्मा पार्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई अह्राएका समेत थिए ।

यदि त्यसो हो भने ‘कोही कसैलाई’ उचालेर संसद विघटन,पार्टी विभाजन,संविधानको हुर्मत लिन भारत सफल भएको छ । उता,नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै निकासको केन्द्रविन्दु बनेको अदालतलाई उक्साएर अब संसद विघटनसँग जोडिएको राजनीतिक लफडामा नपर्न,अर्काको झगडामा नमुछिई न्यायिक निरूपण गर्न भन्दै चर्को लबिङ्ग हुने बताइन्छ । त्यसपछि विघटनको निर्णय उल्टेको अवस्थामा अहिले जे गरेँ ठीक गरेँ भन्नेहरू उत्तानो टाङ्ग हुँदा चपरीमुनिको बासमा पुग्नेमा भारत लगभग ढुक्क रहेको दाबी गर्नेहरू पनि निस्किएका छन् ।

त्यति हुँदा पनि जित्ने फेरि भारतले नै हो भनिन्छ । हराउने र हार्ने दुवै आफ्नो भएको अवस्थामा पारिको मित्रलाई खासै असर पर्दैन । किनकि यसअघिको चुनावमा जनकपुरमा राजेन्द्र महतोले जितेर विमलेन्द्र निधीले हारेका थिए भने सर्लाहीमा महन्थ ठाकुरले हारेर अमरेशकुमार सिंहले जितेका थिए । जसले जिते पनि र हारे पनि आफ्नै भएपछि ‘जो जिता वह सिकन्दर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने नै भयो ।

अहिलेको असंवैधानिक कदमले संसद,सरकार र समग्र राजनीतिक दलहरूलाई नै अस्थिर बनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो दशकौंको मेहनत र योगदानबाट बनेको बलियो कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकैचोटी अस्थिर बनाएपछि सर्वत्र अविश्वास र शंकाको वातावरण पैदा भएको छ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लक्षित गर्दै आइतबार साँझ नेपाल मामलाका जानकार पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता र पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रे ले भनेका थिए ‘नेपालको पछिल्लो खबर चीनको लागि दुःखद् हो भने भारतको लागि सुखद ’ ।