कानून फेर्न दौडियो निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन सरकारले मिति तोकेको छ । चुनाव हुनेमा भने अझैं शंका छ । तर पनि विगतको अनुभवको आधार र हाम्रो सन्दर्भमा सबै तहका चुनाव निकै खर्चिलो बन्दै गएकाले इमान्दारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अहिलेको मौकामा त्यहि विषयलाई कानुनले बाँधेर किफायती निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगले पहल थालेको बताइन्छ ।

हिजो बिहीबार प्रमुुख आयुक्त दिनेश थपलिया त्यहि विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा पुगेका हुन् । हामीसँग निर्वाचनसम्बन्धी धेरै कानुन बनिसकेको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । तर,निर्वाचनलाई किफायती बनाउने सन्दर्भमा नयाँ र छुट्टै कानुन बनाउन आयोगले पहल थालेको हो ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले चुनावी खर्च अधिक हुँदा धन हुने र खर्च गर्नेले मात्र जित्ने अवस्था बढेको छ  । सामान्य खर्च गर्ने जतिसुकै राम्रो उम्मेदवार पनि चुनावमा उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको प्रणाली डन,माफिया र राजीव गुरूङ्ग (दीपक मनाङ्गे) टाइपका मान्छेहरू मात्र उठ्ने र जित्नेमा परिणत भइसकेको छ । अन्यले पनि ठूला व्यापारी वा बिचौलियाको साथ लिनैपर्ने बाध्यता  छ ।

‘त्यसैलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर अध्यक्षसँग भेट गरेको हुँ’ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भेटबारे जानकारी दिँदै भनेका छन् । यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा कायम छ । राष्ट्रिय सभा सँधै रहिरहने भएकाले त्यहिँबाट आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी देखिन्छ ।