ओलीको एकल दस्तखत गएको हैन’

तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणपश्चात् निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको सम्पूर्ण कागजात प्रमाणित गर्ने काम स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ्ग र देव गुरुङको संयुक्त दस्तखतबाट गरिएको पाइएको छ । पार्टी काममा दुईजना अध्यक्षको दस्तखत चल्ने व्यवस्था रहेपनि केन्द्रीय कमिटीको माइन्युटमा भने निर्वाचन आयोग प्रयोजनको लागि नेम्वाङ्ग र गुरुङको संयुक्त हस्ताक्षर हुने निर्णय गरिएबमोजिम नै काम सम्पन्न भएको हो ।

बरु त्यो काममा आवश्यक सहयोग पुर्याउनको लागि अधिवक्ताद्वय बाबुराम दाहाल र मुक्ति प्रधानलाई समेत तोकिएको तत्कालीन माइन्युटमा उल्लेख छ । तर,नेकपाको संस्थापन पक्ष बन्ने आधिकारिक मान्यताको लागि प्रयासरत बालुवाटार समूहले त्यतिबेला सम्पूर्ण कागजात अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल दस्तखतबाट प्रमाणित गरेर पठाइएको भन्न थालेको सुनिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार रहेका ढकाल नै उतिबेला आयोगमा नेम्वाङ्ग र गुरुङले गरेको संयुक्त दस्तखतका प्रत्यक्ष साक्षी छन् । स्रोत भन्छ ‘ओलीले एकल दस्तखत गरेर आयोगमा कागजपत्र बुझाइएको भन्ने हल्ला निराधार हो ।’

यसैबीच भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कम्तिमा असंबैधानिक  तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको घोषणा हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ओली सरकारलाई कामचलाउ भन्नुपर्नेमा सुझबुझ र पूर्व योजनाअनुसार नै त्यसो नगरिएको बताउनुभएको छ । श्रेष्ठका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा उक्त प्रचलन अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।

यसअघि गरिएका तीनवटा संसद विघटनको घोषणाअघि सबै प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र प्रमुखले ती सरकारलाई कामचलाउको हैसियत उल्लेख गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद विघटनको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री पनि भूतपूर्व माननीय हुनपुग्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन जान्छ । त्यसपछि के हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । त्यसैको लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामचलाउ भनेर उल्लेख गर्नैपर्ने थियो । तर,योजनाबद्ध ढंगले आफूलाई काम चलाउ नभन्ने गरी शीतल निवासबाट सूचना जारी गराउने कामसमेत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले त्यो व्यहोरा उल्लेख नगरी सूचना जारी गर्नु सोझै संविधानको बर्खिलाप रहेको श्रेष्ठको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकारको उक्त हैसियतको बारेमा अब संवैधानिक निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी पनि अदालतसमक्ष पुगेको छ । तर,यहि राजनीतिक खेलोफड्कोमा आफ्नो भाग जोगाउन स्वयम् न्यायालय प्रमुख संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशमा टेकेर निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी हुनाले त्यो आशा निराशामा परिणत हुने खतरा बढेको छ । यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री निकै सुझबुझका साथ कानुनी छिद्रलाई टाल्दै अघि बढेकोमा कुनै शंका गर्नुनपर्ने बताइन्छ ।