ओलीको एकाधिकार तोडियो : मन्त्री अरुण नेपाल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनैपर्ने बाध्यतावारे आजै राजीनामा दिएका त्यहाँका एक जना मन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेका छन् ।नेकपाका ४५ जना प्रदेश सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि काठमाडौंको राजनीतिक सरगर्मीले हेटौंडालाई पनि तताएको छ । मन्त्री मण्डलका तीनजना सदस्यहरू (आन्तरिक मामिला र कानून) शालिकराम जम्कटेल,(उध्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण) अरुण नेपाल र (सामाजिक विकास) युवराज दुलालले राजीनामा दिएलगत्तै आज बिहान दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । सात मध्ये कम्तिमा यौटा प्रदेशमा महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउने आग्रहको त्यतिबेला कुनै सुनुवाइ भएको थिएन ।

बिहान ११ बजेर २५ मिनेटमा प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारे तत्काल सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको निवर्तमान मन्त्री नेपालले बताउनुभएको छ । अविश्वास प्रस्तावको बारेमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले ‘प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकाधिकार तोडिएको’ बताउनुभयो । १ सय १० सदस्यीय संसदमा सरकार गठनको लागि ५६ जना आवश्यक हुन्छ । नेकपा (बहुमत) तर्फ ४६ सदस्य रहेको बागमतीमा तत्काल उपलब्ध नहुनुभएकाले सांसद केशव स्थापितलगायतको दस्तखत छुटेको तर अन्य धेरैजना प्रस्तावको पक्षमा रहेको नेपालको दाबी छ ।

अब प्रदेश कानुनबमोजिम बागमतीको संसदमा अविश्वास प्रस्तावले विधिवत प्रवेश पाएको छ । प्रदेश कानुनमा उल्लेख नभएका अन्य संसदीय प्रक्रिया संघीय कानुनअनुसार हुने बताइन्छ । तर,केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूलका मुख्यमन्त्री नरहेका तीन वटा प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको थियो । कर्णाली,सुदूरपश्चिम र २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री इतरका छन् । तीमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपा (प्रचण्ड खेमा) का हुन् । ,