सल्लाहको के काम ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संसद् विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकछिनमै स्वीकृत गरिदिनाले राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिनुभएको छ । त्यसो त राष्ट्रपतिलाई समस्या छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकृत नगरे राष्ट्रपति सक्रिय हुन थालेको आरोप लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गरे राष्ट्रपति रबर स्टाय्म्प मात्र भयो भन्न थालिन्छ । जे गर्दा नि हुँदैन ।

एकथरीले के पनि भनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव ठीक छ कि ठीक छैन भनेर राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग सोध्नु पथ्र्याे रे । सोद्धा सही सल्लाह आउँथ्यो रे ।

सोध्ने त भन्ने मात्रै हो । यदि कानुनविद्हरूसँग सल्लाह लिइयो भने के सल्लाह आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि । अहिले हेर्नुभएन, कानुनविद्हरू के भनिरहेका छन् ? यस्तो सल्लाह दिने कानुनविद्हरूको सल्लाह लिइरह्यो भने प्रतिनिधिसभा भंग त गर्नै सकिँदैन । सल्लाह त्यही भएर नलिइएको हो । कामै नलाग्ने सल्लाह दिन्छन्, किन लिने त्यस्तो सल्लाह ? सल्लाह भनेको त आफूलाई चाहिएको पो लिनुपर्छ । नचाहिएको सल्लाह किन लिने ? शायद राष्ट्रपतिले सल्लाह नलिएको यही कारणले पो हो कि ?

टिप्पणीहरू