कहाँसम्म लम्बेला आन्दोलन ?

साहस न्यौपाने

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले पुसको जाडोमा पनि सडक तताउन थालिसकेको छ । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत),नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सडक संघर्षमा ओर्लिसकेका छन् ।

संसद विघटन भएकै दिन नेकपाका युवा विद्यार्थी सडकमा ओर्लिएर बिरोध गरेका थिए । अर्को दिन नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सडकमै पलेटी कसेर आन्दोलनको मोर्चामा ओर्लिएको सन्देश दिए । आइतबार जनता समाजवादी पार्टीले बृहत जनप्रदर्शन गर्यो भने सोमबार नेपाली कांग्रेसले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिरोधसभा गरेको थियो । बिरोधकै सिलसिलामा नेकपा (बहुमत) ले मंगलबार काठमाडौंमा बिरोध जुलुस र आमसभा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद पुनस्र्थापना नहुँदासम्म सडक संघर्षबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । नेकपाको बिरोध सभामा पनि आज नेताहरूले सोही कुरा दोहोर्याएका छन् ।

बिरोधसभालाई पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कुठाराघात गरेकोले संसद पुनर्वहाली नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई निरंकुश, प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक भन्दै उहाँहरूले ओलीले राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई धोका दिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु संविधानमाथिको बलात्कार हुने भन्दै कलंकको टीका लगाएको बताउनु भएको छ । अर्का अध्यक्ष नेपालले पनि ओलीको कदमलाई निरङ्कुश र तानाशाही भन्दै संसद विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चाउन माग गर्नुभएको छ ।

संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको भन्दै स्वतन्त्र नागरिक, बुद्धिजीवीलगायत आमनागरिक समेत आन्दोलित छन् । संसद विघटनका बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका लेखक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधानमाथि गरिएको आक्रमण कदापी सह्य नहुने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संसद विघटनका बिरुद्ध सडक संघर्ष चलिरहँदा सबैको ध्यान भने सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित छ । त्यस बिरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएपछि सबैको चासो अहिले अदालतप्रति बढी देखिन्छ ।

संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म सडक मोर्चा नछाड्ने घोषणा गरेका दलहरू अदालतको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा के गर्लान् ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न थालेको छ । अब उनीहरू एकसरो आन्दोलनको कार्यक्रम सकेर चुपचाप बस्लान् या आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै निरन्तरता देलान् ? जे भए पनि राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि नेकपालाई मतदान गरेका जनता प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटबाट भने निराश बनेको देखिन्छ ।