चार महिना मात्रै हो त यिनको चल्ती ?

पौने तीन वर्षमा ११ चोटि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । र, पछिल्लो पटक मुलुकले थप ९ जना मन्त्रीको भार पाएको छ, जसमा प्रदेशसभा चुनाव हारेकादेखि संसद सदस्य नै नभएका पनि छन् ।

तर के जो पहिलोचोटि मन्त्री भएका छन्, उनीहरू जम्मा चार महिने जागिर खान मात्र लामबद्ध भएका हुन् त ? किनभने, यही सरकारले वैशाख १७ र २७ लाई मध्यावधि निर्वाचनको मितिका रुपमा सिफारिस गरेको छ । सरकारले आफ्नै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि वैशाखको चुनावपछि अहिले मन्त्री भएका अनुहारहरू निवृत्त हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले कुन नेकपा आधिकारिक हो टुंग्याउन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि फैसला गर्न पनि केही समय लाग्छ । एकदमै छिटो हुँदा पनि यी दुबै निकायलाई कम्तिमा एक महिना लाग्छ । अनि, बल्ल मुलुकले रफ्तार लिने हो ।

यसबीच, नागरिकस्तर, प्रतिपक्षी बृत्तदेखि आफूभित्रै पनि चुलिँदो असन्तुष्टि छ । आन्दोलनमा के आफ्ना, के पराई, सबै होमिएका छन् । मान्छेको तानातान जारी छ । आफ्नै सहकर्मीलाई घरी यो समूहले, घरी त्यो समूहले तान्ने होडबाजी छ । यसले ‘आयाराम–गयाराम’ प्रवृत्ति निम्त्याएको छ । मन्त्री हुन गएकाहरू पनि के आश्वासन वा कस्तो स्वादले तीन दशकदेखि जीवन–मरणका अनेकन कथामा साथ रहेका सहयोद्धालाई चटक्कै छोडेर हिँडिरहेका छन् ? मात्र तीन–चार महिनाका लागि झण्डा हल्लाउने रहर मेट्नमात्र तम्सिएका हुन् र ? बुझिएअनुसार, उनीहरूलाई अहिले चुनाव हुँदैन, ढुक्कले मन्त्री हुनुस्, मन्त्रालय चलाउनुस् भनिएको छ । भर्खरै मन्त्री भएकाहरूलाई केही समय वा महिना त काम–कुरा बुझ्नैमा लाग्ने भयो । अनि, चुनावी सरकार भइसकेपछि त्यसमा बसेर ठूला नीतिगत विषयको छिनोफानो लगाउनेदेखि प्रभाव, पहुँच र विशेषज्ञताका आधारमा भूमिका प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्दैन ।

चुनाव नहुने कुराको ग्यारेण्टी त एक किसिमले छँदैछ । किनभने, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो छ । संसद पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन तयारी पनि अघि बढ्दैन । निर्वाचन आयोगलाई देशभरिको चुनाव चलाउनुअघि कम्तिमा तीन महिनाको तयारी समय चाहिन्छ । मध्यमाघ वा फागुन लागेपछि अदालतको फैसला आइदियो भने म्यादी प्रहरी कहिले भर्ना गर्ने ? राजनीतिक दलका विवादहरू कहिले छिनोफानो लगाउने ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । यसअघि जति पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिए, त्यसअनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको जम्मा एउटा घटनामात्र छ, त्यो हो २०५१ मंसिरको मध्यावधि । त्यसैले अहिले भनिएको चुनाव हुन्छ भन्ने कुराको किटानी के हो ? भनिन्छ, यो मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउने खेलोमात्र हो, भूलभूलैया हो ।

फेरि पनि कुरा यही छ– यो अप्रिय स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? हिजो दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दासम्म दुई तिहाई पुग्न–पुग्न लागेको थियोे । एउटा कुनै पार्टीले पर्याप्त बहुमत पाएको होइन । कतै राप्रपासँग, कतै हृदयेश त्रिपाठी, बृजेशकुमार गुप्ताहरूसँग मिलिएको थियो । पूर्वएमालेमा पनि ५५ र ४५, अनि सिंगो नेकपाभित्र ६०–४० वा ७०–३० कै हिसाबमा विखण्डन आएको हो भने पनि कुन आकर्षणले, कुन जोश र जाँगरले उनीहरू चुनावमा जालान् ? अनि, जनताले फेरि पनि पत्याउलान् नै भन्ने कुराको के ग्यारेण्टी छ ? के आकर्षणले वडा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरका मेयर र प्रदेशसभाका मानिसहरू एकैचोटि सोझै केन्द्रीय कमिटीमा पुगे ? ‘केन्द्रीय सदस्य’ भन्ने पदको इज्जतै सखाप हुने गरी मान्छेहरू किन तानिए ?