प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनी कठिनाइ

एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न गहिरिँदो राजनीतिक संकटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ध्यान कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको रिटतर्फ लगाउनुभएको देखिन थालेको छ । पार्टीभित्रका बिरोधीहरूलाई तह लगाउने नाममा  गरिएको हठात् संसद विघटनको विषय अहिले पेचिलो तरिकाले सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको छ । चौतर्फी बिरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने अनि आफ्नो तर्क र पक्षलाई मजबुत बनाउने अभियानको तयारी गर्नुभएको बताइन्छ ।

उक्त कार्यको लागि बालुवाटारमा बाबुराम दाहाललगायतको एउटा कानुनी सल्लाहकार टिम नै  भित्री रूपमा कार्यरत छ । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि कानुनी सहयोगको लागि हरबखत सिङ्गै हाजिर छ । त्यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रबाट समेत केही कानुनवेत्ताहरू हायर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको हो । त्यसबाहेक केही कर्पोरेट अधिवक्ताहरू,संबैधानिकलगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू,पहिले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा अप्रोच र अनुरोध गर्नुभएको बताइन्छ । तर,सबैतिरबाट एकमुष्ठ निचोड भने आइसकेको अवस्था चाँहि देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रोच गर्नुभएका वरिष्ठमध्ये सुशील पन्त पनि एकजना हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । कतिपय वरिष्ठहरूसँग अदालतमा गरिने बहस स्वयमसेवा नभई पेशा र कर्म नै भएकाले ‘आवश्यक फी’ को बारेमा कुरा मिलिनसकेको सुन्नमा आएको छ । बालुवाटारबाट अप्रोच भएकामध्ये एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ‘कतिपयले पार्टी आवद्धताको कारण स्वयमसेवीको हिसाबले सहयोग गर्छु भन्नु बेग्लै कुरो हो ।’ तर गैरपार्टी र इतर राजनीतिक विचारधाराकाहरूले आफ्नो श्रम र मेहनतको मूल्य खोज्नु कुनै अचम्म नभएको उनी बताउँछन् ।

नेकपामा देखिएको दरारले चुनाव चिन्ह सूर्य कानुनी हिसाबले कतातर्फ जान्छ भन्ने चर्चा सर्वत्र व्याप्त छ । कुनैपनि एकीकृत पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानका कारण  झिनो आशा देखिएको हालसम्म दुवै खेमामा नलागेका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन् । उक्त आशाको त्यान्द्रो विभाजनको डिलमा पुगिसकेको नेकपाको अवस्थाबाट कतै संसद पुनर्स्थापना भयो भने जुट्न सक्छ कि भन्नेमा हो । तर,त्यो नै अन्तिमचाँहि होइन भनिन्छ । सँगसँगै यसबीचमा चुनाव चिन्हको कुरो र रस्साकस्सीको विषयले पनि प्रमुखता पाएको छ ।

बालुवाटारले बुधबार आयोजना गरेको एउटा भेलामा सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले चुनाव चिन्ह ठूलो कुरो होइन भनेर त्यहिँभित्र लबिङ्ग गर्नुुभएको बताइन्छ । ल क्याम्पस पढेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निकट रहनुभएका थापा झापा ससुराली भएपछि झन् बढी नजिक हुनुभएको हो । अहिले उनै थापाले चुनाव चिन्ह ठूलो कुरो होइन भनेर अरुलाई सम्झाउँदै हिँड्नुभएको हो । थापाको जिकिरमा ‘२०६४ सालको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह भएपनि तत्कालीन एमालेले बहुमत ल्याउन सकेन । तर,पार्टी फुट्दा ०५६ सालमा मालेको तारा चिन्हले मात्रै ६ लाख मत बटुलेको थियो ।’

सूर्य चिन्हको आधिकारिकतामा रुमलिएको बालुवाटार निकटहरूको मानसिक अन्तरद्वन्द्व र  आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । उता,सर्वोच्चले पनि भटाभट हालै परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दैछ । एकल इजलासले समेत कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्ति बदर माग गर्दै परेको रिटहरूलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ सेटिङ्गमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्ने भनाईलाई ‘सपोर्ट’ नगरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उता सर्वोच्चमाथि परेको चौतर्फी नजर र दबाबका कारण उसले समेत कानुनी र संवैधानिक इमान छाड्ने या लकपकाउने स्थिति नरहने जनअपेक्षा क्रमशः बढेको छ ।