कसले भन्छ, चुनाव हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारी कर्मचारीहरू पनि दुई कित्तामा बसेर विचार मन्थन गर्न थालेका छन् । एकथरि सरकारले चुनावी तयारी थालिसकेको बताउँछन् भने अर्काथरिले आँखामा छारो हालेर झारा टार्न मात्र खोजिएको भनेका छन् । चार पाँच महिनादेखि नियमित जसो जिल्लामा सिडिओहरू फेरिएको फेरियै छन् । पुसको पहिलो हप्ता मात्रै १२ वटा जिल्लामा फेरबदल गरियो । चुनाव हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने सीमित कर्मचारीले सरकारको रणनीति शुरुदेखि नै प्रहरी र प्रशासनको सेटिङ मिलाउनेमै केन्द्रित रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आफू अनुकूलकादेखि कर्मचारी नेता र गुटको भेला गर्नेहरू अधिकाँशलाई यसबीच सिडिओ बनाइएको छ । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने पुल्चोकबाट सिंहदरबार र बालुवाटार जाउआउमै सीमित छन् ।

चुनाव हुँदैन भन्ने कर्मचारीचाँहि राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो बजेट अभावलाई कारक देखाउँछन् । उनीहरूका अनुसार जनतालाई कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने र चुनाव गर्ने हो भने अबदेखि उताको सबै स्रोत जम्मा पारे पनि सम्भव छैन । अहिले निर्वाचनको लागि कम्तिमा ३० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश र संघको एकैचोटी चुनाव गर्दा पनि सुरक्षातर्फ २० अर्ब र निर्वाचन आयोगको लागि १० अर्ब बजेट दिइएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा चुनाव गराउने नै हो भने सरकारले उसलाई जति भन्यो त्यत्ति बजेट दिनुपर्ने हुन्छ । सुरक्षालाई भनेजति दिने हो भने २० अर्ब लागिहाल्यो । निर्वाचन आयोगले पनि मौकामा चौका हान्ने जुक्ति निकाल्दै पहिलेको भन्दा खर्च नबढ्ने गरी पहल गर्ने भन्नुको अर्थ १० अर्ब चाहियो भनेको हो । अर्कोतर्फ,सबै नागरिकलाई कोरोनाबिरुद्धको खोप दिने हो भने थप ४७ अर्ब चाहिन्छ । दुबै गर्दा ७७ अर्बको जोहो गर्नुपर्छ । खोप र चुनावको लागि आवश्यक ७७ अर्बको व्यवस्थापन गत जेठमा युवराज खतिवडाले वाचन गरेको बजेटले गर्नै नसक्ने उनीहरूको ठोकुवा छ ।

लौ ठीकै छ नयाँ वा पूरक बजेट ल्याएरै भएपनि निर्वाचन गर्ने भनेको अवस्थामा पनि चालु वर्षको बजेटमा रहेका सबै आयोजना,योजना र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका बजेट ताने मात्रै सम्भव देखिन्छ । त्यो गर्नेतर्फ स्वयम् प्रधानमन्त्री इच्छुक हुनुहुन्न । किनभने उहाँमा भित्रैदेखि चुनाव हुन्छ भन्ने लागेकै छैन । चुनाव गर्नको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पनि होइन । त्यसैले यसो सरकारले चुनाव गर्न लागेको छ है भनेर तयारी गरेजस्तो देखाउने र झुलाउने अनि सकियो भने अर्को मिति सार्ने अभियान प्रमुख रहेकाले चुनाव हुँदैन भन्ने ठोकुवा ब्युरोक्रेसीभित्रै गर्न थालिएको छ ।