धारा ७६ : कसले पढ्यो ? कसले पढेन ?

साहस न्यौपाने

प्रतिनिधिसभा विघटनले गर्माएको नेपाली राजनीति भित्रभित्रै रापिँदै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन् । एकातिर दलहरूको आन्दोलन र अर्कोतिर संवैधानिक बहस जारी छ । के नेपालको संविधान २०७२ ले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ त ? संविधानविद्,संवैधानिक कानूनका जानकार,वरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका छन् ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ ‘सायद प्रधानमन्त्रीको टिमले संविधान अलि बढी पढेको हुनसक्छ ।’

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएकोमा सबै सहमत देखिन्छन् । कतिपयले धारा ८५ र ७३ लाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउसमेत गरेको देखिन्छ । तर,धारा ७३ मा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने कल्पनासमेत गरिएको छैन । यति सरल व्यवस्थालाई किन ‘कम्प्लिकेटेड बनाइदैछ ?’ भन्ने जनआस्थाको जिज्ञासामा एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ ‘सायद प्रधानमन्त्रीको टिमले संविधान अलि बढी पढेको हुनसक्छ ।’

संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना संसदले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा मात्र गरिएको छ । धारा ७६ ले विभिन्न चारवटा वैकल्पिक सरकारको परिकल्पना गरेको छ जसअनुसार संसदमा सवै विकल्पको सम्भावना अन्त्य भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने हो । तर,प्रधानमन्त्री ओलीले संसदभित्र रहेका ती सबै विकल्पको प्रयोग पश्चात् विश्वासको मत नपाएपछि विघटनको सिफारिश गर्नुभएको कदापि होइन ।

संविधानमा यति स्पष्ट लेखिँदा लेखिँदै पनि किन यसका पक्ष र विपक्षमा अर्थहीन बहस भएका होलान् भन्नेसम्बन्धमा ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्नुहुन्छ ‘मैले गरेको सबै ठीक,मैले भनेपछि सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको उपज हुनसक्छ । जसरी संविधानले कल्पना नै नगरेको संसद हठात् विघटन गरियो,त्यसैले मैले ठीक गरेँ । अब यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ ।’

संसद विघटनबिरुद्धको मुद्धा यतिखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासहित पाँच जनाको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेशसमेत दिइसकेको छ । पुस २२ गतेदेखि सोसम्बन्धी बहस लगातार हुने भनिएको छ । तर वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई पन्छयाएर गठन गरिएको इजलासप्रति भने धेरैले आशंका गरेका छन् ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ । संवैधानिक अड्चनहरू आउँदा उसैले अन्तिम व्याख्या गरेर निकाश दिने हो । सर्वोच्चका त्यस्ता व्याख्या र आदेशहरू अनन्तकालसम्मका लागि नजिरका रूपामा स्थापित हुन्छन् । यससम्बन्धमा २०४८ सालपछि प्रधानन्यायाधीश बनेर हाल सेवानिवृत्त जीवन व्यतित गरिरहनुभएका अधिकांशले त्यस सम्बन्धमा अनौपचारिक रूपमा नै भएपनि एकमत देखाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकट उच्च नेतृत्वले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष अधिकार’ भन्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकटस्थ तथा नेकपा संसदीय दलका पूर्व उपनेता सुवास नेम्वाङले केही वर्षअघि एउटा सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार जानी,बुझी र लामो छलफल गरेरै संविधानमा नराखिएको बताउनुभएको थियो ।

तर,अहिले उहाँलेसमेत अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा ‘विशेष अधिकार’ कै अडान लिनुभएको खबरहरू बाहिरिएका छन् । स्मरणरहोस्,नेपालको संविधान २०४७ मा मात्र प्रधानमन्त्रीको उक्त विशेषाधिकार थियो । अघिल्लो संविधानमा संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा त्यसले राजननीतिक अस्थिरता पैदा गरेको निश्कर्षसहित पछिल्लो संविधान निर्माणको क्रममा निकै सोच विचार गरेर नै उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।