पार्टी एकतामा हस्ताक्षर एक्लैले गरेको हो र !

के संसद् पुनःस्थापना होला ? वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वाेच्चले लालमोहर लगाइदेला ? सबैको नजर सर्वाेच्चतिरै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा (बहुमत), कांग्रेसलगायत सबै दल, बौद्धिक समुदाय, पेशाकर्मी, नागरिक अगुवाले विरोध गर्दै र संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै छन् । जनताको यो आवाज सर्वाेच्चले सुन्ला वा नसुन्ला ? बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान अदालत अहिले परीक्षणमा उभिएको र त्यहीँबाट संविधानको रक्षा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाउँछन् । मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय उनी ०७४ मा नेकपा एकीकरण भएपछि पार्टी दर्ता गर्नेमध्ये एक हुन् । ऐन, कानुनअनुसार सूर्य चिह्न र पार्टीका संरचनामा समेत प्रचण्ड – माधव खेमाकै दावा रहने जिकिर गर्छन् । –हरि गजुरेल

० संसद् विघटनको घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

– राजनीतिक रूपमा यसको कुनै औचित्य छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले हतास मनस्थितिमा सिफारिस गर्नुभयो । कुन संविधान र कुन कानुनअनुसार गर्नुभयो नै निर्क्योल नहुने गरी । उहाँले सिफारिसमा जुन धारा कोट गर्नुभएको छ ७६ (७) र ८५ त्यसले उहाँको कदम स्विकार्दैन । तीन वर्षसम्मको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेरियो । संघीयता, समावेशी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा उहाँ असहमत हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारण प्रतिनिधिसभालाई प्रहार गर्नुभयो ।

० अस्ति संवैधानिक इजलासको बनावट कस्तो लाग्यो ?

१५ जनाको रोष्टरबाट ५ जना छान्ने हो । वामदेव गौतमजीको केशमा सबै वरीयताका न्यायाधीशहरू बेञ्चमा हुनुहुन्थ्यो । ईश्वर खतिवडा श्रीमान्ले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो । अहिले दीपककुमार कार्कीजस्ता सिनियरलाई छुट्ट्याइएपछि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । बेन्च गठनको औचित्य भोलि सर्वाेच्चले फैसला सुनाएपछि मात्र निक्र्याेल गर्न सक्छौं ।

० यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने कारणचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

– फाइनल हियरिङमै गइसकेपछि तिथि तोकेरै मुद्दाको बहस गरिने भएको कारण नदिइएको हुन सक्छ । अन्तरिम आदेश दिइँदा त्यसले लामो समय लिन्छ । वामदेवको केशमा अन्तरिम आदेश दिएर फाइनल हियरिङ भयो । यसमा विषयवस्तुको गम्भीरता र अन्तरिम गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

उहाँकै वैधानिकताबारे विस्तारै प्रश्न त उठ्छ नै ! रामचन्द्र १७ चोटि, प्रचण्ड १२ चोटि

० संविधानको प्रावधानविपरित कथं यो कदमलाई सर्वाेच्चले सदर ग¥यो भने त्यसपछिको अवस्थाबारे कल्पना गर्नुभएको छ ?

– संसद् विघटनलाई अमूक पार्टीबीचको अन्तरविरोधका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । लखन थापाको विद्रोहदेखि सात सालसम्मको नारालाई समेट्ने गरी संविधान बनेको छ । नयाँ संविधानमा पनि मधेशवासी, जनजाति, उत्पीडित, महिलाको अधिकार सुनिश्चित भएको छैन । एकाधिकारवादी, परिवर्तनको पक्षमा नजाने, यथास्थितिवादीका लागि यो संविधान बाधक बन्यो । यो संविधानको एउटा धारामा मात्र आक्रमण भइरहेको छैन । विगतमा संसद् विघटनको अभ्यास थियो । यसपटक नराखेको हो । ओलीजीले अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा संसद्मा फेस गर्नुपथ्र्याे । तर, केही अभ्यासै गर्नुभएन, बरु निरीह, निर्दाेष संसद्लाई आफ्नो तुसको सिकार बनाउनुभयो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरिदिएकै छ । संसद् खोलेर मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो । भारतमा हिजो इन्दिरा गान्धीको इमरजेन्सी र मेनुका गान्धीसँगको स्वेच्छाचारितालाई सुप्रिम कोर्टले करेक्सन गरिदिएको थियो ।

० सर्वाेच्चबाट के आशा गर्न सकिन्छ ?

– सर्वाेच्च अदालत भनेको नागरिकको अभिभावक हो । राज्य निरंकुश हुन सक्छ । निरंकुश राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको न्यायालयले हो । संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानलाई अक्षुण्ण राख्ने, संविधानका भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेकै सर्वाेच्च अदालत हो । अदालत अहिले परीक्षणमा उभिएको छ । स्वतन्त्र ढंगले निष्पक्ष साथ कामकारबाही गर्नुहुन्छ भन्नेले विश्वास लिनुपर्छ ।

० योभन्दा अघिको संसद् विघटनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएको अवस्था पनि छैन । कामचलाउ भनिएको पनि छैन । यो सरकार कामचलाउ कि पूर्ण रूपको ?

– म एउटा कानुनको विद्यार्थी, कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको विषयमा बोल्नुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ । उहाँले संसद्, संविधान आफँैले चलाएको सरकारलाई पनि खेलौना ठान्नुभएको छ । उहाँको तारो नै यो संविधान । बहुमतको सरकारले कि त राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने थियो वा संसद्मा बहुमत देखाएर बाँकी दुई वर्ष चलाउन सक्नुपथ्र्याे । उहाँ जबर्जस्ती बसिरहनुभएको छ । उहाँकै वैधानिकताबारे विस्तारै प्रश्न त उठ्छ नै ! राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । सीधै हेड अफ स्टेट वा हेड अफ गभर्नन् चुनिनुभएको त हैन । त्यो संसद्प्रति दुवै जना उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । रामचन्द्र पौडेल १७ चोटि, कमरेड प्रचण्ड १२ चोटि लडेजस्तो लडेर प्रधानमन्त्री भएको पनि होइन उहाँ । त्यही संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन ? अहिले जसरी संसद् भंग गर्नुभयो । उहाँलाई एक मिनेट पनि त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन ।

पार्टी र सरकार दुवैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ ?

० संसद् भंगका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले एमिकस क्युरी मगाएका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– पहिला ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेको मुद्दामा पनि अदालतले एमिकस क्युरी मगाएको थियो । महŒवपूर्ण मुद्दामा एमिकस क्युरी माग्ने संसारभरि चलन हो । त्यो राम्रो कुरा हो ।

० संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी उही दिन भएको नियुक्तिबारे के भन्नुहुन्छ ?

उहाँ प्रधानमन्त्री भएदेखि परिषद् चलेको छैन । अहिले के आइप¥यो र हठात् संशोधन गरी तीन जना मात्र बसेर निर्णय गर्न मिल्ने बनाइयो ? त्यो दुराशययुक्त छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जानुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? प्रश्न उठिरहेको छ । हामी जंगली युगदेखि यहाँसम्म केका आधारमा आयौं त ? ऐन कानुनकै आधारमा होइन ? आफैंले बनाएको, आफैंले सही ठोक्दै आएको मान्यतालाई आफैंले तोड्नुपर्ने कारण के ?

० के हो त कारण ?

– स्वेच्छाचारी । सर्वेसर्वा आफैँ हुने । पार्टीमा सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटी कहीँ–कतै उपस्थित नहुने, आफूले भनेजस्तो हुने भयो भने मात्र उपस्थित हुने । प्रधानमन्त्री जनताको अभिभावक, संविधान र जनताको रक्षक, उहाँ कुनै कू द्वारा आएको पनि होइन । फ्रेस जनादेशबाट आएको मान्छे, पार्टी र सरकार दुवैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको विवाद निरूपणमा सिग्नेचरको कुनै अर्थ रहँदैन ।

० महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ, प्रधानमन्त्रीले अहिले छुट्टै कानुनी सल्लाहकार पनि राख्नुभएको छ । यी सबै प्रकरणमा उहाँहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुभयो वा सल्लाहकारसँग राय परामर्श लिइयो ? उहाँहरूलाई नै थाहा होला । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रधानमन्त्रीले माग्दा सल्लाह दिने हो, प्रधानमन्त्रीले नमाग्न पनि सक्छ । महान्यायाधिवक्ताले सल्लाह नै दिनुभयो भन्ने लाग्दैन ।
० तपाईं ०७४ मा नेकपा दर्ता गर्न जानेमध्ये एक । अहिले आधिकारिक नेकपा कुन सूर्य चिह्न पार्टी कार्यालयमा कसको हक रहन्छ ?
– प्रस्टै छ, धेरै तर्क गर्नुभन्दा ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई हेरे पुग्छ । ४४१ मध्ये राजदूत भएका र मृत्यु भएका कटाउँदा ४३१ बाँकी हुन्छन् । तीमध्ये बहुमत कता छ ? राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी ऐनले प्रस्टै व्यवस्था गरेको छ –४० प्रतिशत नभई विवाद उठाउन पाउँदैन । तत्कालीन अध्यक्ष ओलीलाई बहुमतवालाले कारबाही गरेर पदबाट हटाएको छ । कानुनी रूपमा संसदीय दल विघटन भएको छैन, त्यहाँ र केन्द्रीय कमिटीमा पनि उहाँहरूकै बहुमत छ । त्यही कारण आधिकारिक पनि प्रचण्ड माधव नेपाल नै हुने भयो ।

० अहिले प्रधानमन्त्री खेमाले अध्यक्ष, महासचिवसहित माइन्युट आफैंसँग भएका कारण आफ्नै पक्ष आधिकारिक र आफ्नो मात्र चल्छ भन्ने तर्क पेश गरिरहेको अवस्था छ नि ?

– पार्टी एकताको निर्णय त केपी ओली एक्लैले गरेको होइन । त्यहाँ दुवै जना अध्यक्षको सिग्नेचर छ । पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुवैको हस्ताक्षर छ । त्यही केन्द्रीय कमिटीले पार्टी एकताको घोषणा ग¥यो भने मेरो मात्र सही छ भन्ने तर्क हुन्छ ? निर्वाचन आयोगको विवाद निरूपणमा सिग्नेचरको कुनै अर्थ रहँदैन । विवाद समाधान भनेको केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ उसैले पाउने हो ।

० ऐन, कानुन पल्टाएर प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाले न्याय पाउलान् ? वा प्रधानमन्त्री पक्षकै पासा पल्टिएला ?

– बहुमत घोषित छ । एक एक जना केन्द्रीय सदस्य बोलाएर सनाखत गराउँदा पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अर्काे गल्ती भइसक्यो, ४४१ को केन्द्रीय समिति उपस्थित नभएको अल्पमतले ११९९ को कमिटी गठन गर्ने कहाँ अधिकार छ ? उहाँको प्रत्येक काममा फल्ट छ । संविधान, विधानसम्मत छैन । जबर्जस्त बोल्दैमा उहाँको पक्षमा हुने हैन । निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालत पनि कानुनअनुसार चल्ने हो । कानुनअनुसार हेर्ने र निर्णय सुनाउने हो ।

कानुनी शासनमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि रहन्न । कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यक्ति नै ऐन, कानुन तोड्नुहुन्न ।

० फेरि सबै सिष्टम कोल्याप्स हुने र देशमा अर्काे खिलराजको उदय हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिलेको निकास संसद् पुनःस्थापना हो । राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएको संसद् भंगको निर्णय वैधानिक छैन । जबर्जस्ती प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ भनेर संविधानको कुनै धारा, उपधारामा लेखेको छैन । यो त हुकुमी शासन भइहाल्यो नि ! ढिलो–चाँडो संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । ७० वर्षको इतिहासपछि निर्माण भएको संविधानलाई लत्याउन, तोड्न त्यति सजिलो छैन । जनता, बौद्धिक जगत् सारा यो संविधानको पक्षमा उभिएका छन् भने एउटा सरकार प्रधानमन्त्री र उहाँको वरपरका दुई चार जनाले ताली ठोके भन्दैमा यो संविधान उड्ने अवस्था छैन । संसद् पुनःस्थपना हुन्छ र संसद्बाट नेतृत्व चयन हुन्छ ।