पैसा जुटाउनै प्रलय

वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने सरकारी घोषणा छ तर तयारी हेर्दा पत्यार लाग्दैन ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन सिफारिस गर्नु ठीकअघि विभिन्न १२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हेरफेर गरियो । कर्मचारी संगठनका नेता, गुटको भेलामा जानेसम्मलाई सिडिओ बनाएर पठाइयो ।

विज्ञहरू भन्छन्, अहिले कोभिड– १९ को भ्याक्सिन ल्याउन र चुनाव खर्च गर्ने हो भने देशका अरु सबै काम ठप्प हुने अवस्था छ । त्यसमाथि चुनाव नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा बाँकी नै छ । यदि चुनाव हुने भए पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्छ । किनभने, चुनाव गर्नलाई कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सुरक्षालाई २० र निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब गरी त्यस्तो हिसाब निस्किएको छ । अहिले आफ्नो अनुकूलको परिणाम ल्याउने नियतका साथ गर्न खोजिएको चुनावमा सरकारले सेना, प्रहरीलाई भनेजति पैसा दिने नै भयो । तर, अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो रकम धेरै हो ।

०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसमेतलाई गरेर पहिला १० अर्ब दिइएको थियो । निर्वाचन आयोग भन्दैछ, ‘पहिलाको भन्दा नबढ्ने गरी मिलाउँछौँ !’ तर, अहिले संघीय संसदको मात्रै निर्वाचन हुँदैछ । यस्तोमा १० अर्ब बढी रकमको आशा निर्वाचन आयोगले राखिरहेको छ ।

यदि सरकारले यहीबीचमा कोभिड– १९ को खोप ल्याउने भयो भने अर्को ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसो गर्दा थुप्रै राष्ट्रिय आयोजना बन्द गर्नुपर्ने वा चुनाव सार्नुपर्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।