बहादुर भवनको बाध्यता

निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुबै समूहलाई अलग व्यहोरा र अलग सम्बोधन गरेर अघिल्लो साता पठाएको पत्रलाई जानकारहरूले आयोग ‘धेरै जान्ने भएको’ परिणाम भनेका छन् ।

राजनीतिक दलको विवादमा आयोगले खेलेको “पत्रप्रेम”ले उसलाई बिहीबार फेरि अर्को पत्र लेख्न बाध्य पारेको छ । हिजो नेकपाको दुबै समूहलाई पठाइएको पत्रमा आयोगले एउटै व्यहोरा र दुबैजना अध्यक्षको नाममा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

गतसाता आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ आफूहरूले ‘मज्जाले लेखेर पठाइदिएको’ नेकपा (बहुमत) स्रोतले बताएको छ । जसमा भनिएको छ ‘आयोगलाई पार्टीको आन्तरिक विषय सोध्ने अधिकार नै छैन ।’ स्रोतले निर्वाचन आयोगले यसअघि लेखेको चिठीको कुनै तुक नदेखिएको उल्लेख गर्दै ‘पार्टी कानुनी रूपमा विभाजन नभइसकेको र संसद विघटनको विषयसमेत अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लेखिएको उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीको ज्यादति र तानाशाही प्रवृत्तिलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने आशयबाट अभिप्रेरित’ देखिएको दाबी गरेको छ ।

नेकपा (बहुमत) लाई फरक ढंगको पत्र लेखेर तोकिएको दिनभित्र पार्टीको विवरण प्रमाणित गर्न बोलाउनु आयोगले केपी समूहलाई नेकपाको संस्थापन पक्ष मानेर लेखिएको स्पष्ट भएको कानुनविद्हरूले पनि स्वीकारेका छन् ।

नेकपाको पछिल्लो विवादमा निर्वाचन आयोगको ‘फङ्सन’ नै नभएको उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग त्यस प्रकारको सोधनी गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको उनीहरूको दावी छ ।