भित्रभित्रै एमसिसीको काम धमाधम

नेपाल–अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन नहुँदै सोअन्तर्गत अनेकौं परियोजनाको काम गुपचुप रूपमा धमाधम चलिरहेको छ । एमसिसीमार्फत प्राप्त हुने अनुदानको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–एन्)को सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना हुन्। बोर्डमा अमेरिकामै पढेका कुमार पाण्डे छन् भने पत्रकार प्रतीक प्रधानले राजीनामा दिएपछि गोपाल खनाललाई सञ्चालक नियुक्त गरिएको छ । विवादित सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै अर्थसचिव नेतृत्वकै एमसिए–एन्ले परियोजना अगाडि बढाउनुलाई आश्चर्य मानिएको छ । संसद्ले सम्झौता पारित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारद्वारा गठित विकास समितिले गर्छ भनिएकोमा सम्झौता पारित नहुँदै एमसिए–एन् गठन गरिएको थियो। एमसिए–एन्को कार्यालय महँगो भाडा तिरेर दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा महँगो विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना भएको नर्वेजियनले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनामा काम गरेका खड्गबहादुर विष्ट एमसिए–एनको कार्यकारी निर्देशक छन्। उनको तलब तथा सुविधा मासिक रूपमा ५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । त्यहाँ ज्यादै महँगा महँगा विदेशी परामर्शदाता राखिएको छ । कुनै सानो काम गर्नु पर्‍यो भने पनि विनापरामर्शदाता गरिँदैन, परामर्शदातामाथि परामर्शदाता छन्, अनुदान दिएजस्तो गर्ने तर आफ्ना मुलुकमा महँगा परामर्शदाता राखेर अनुदानको केही अंश उतै फर्काएर लाँदा रहेछन्’, एमसिए–एनमा सम्बद्ध एक भुक्तभोगी कर्मचारीले सुनाए । उच्च तहमा रहेका नेपाली कर्मचारीको केही चल्दैन सबै तालाचाबी अमेरिकातिरै छ ।’

भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको एमसिसीको भविश्य नै नेपालमा अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको अवस्थामा यसअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउनुलाई धेरैले शंकास्पद मानेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएको अवस्थामा सम्झौता संसद्बाट पारित हुने विषय ́न् पेचिलो र दूर बन्दै गएको छ । कतिपयले नेकपा फुट्नुमा एमसिसीलाई पनि एउटा कारण मानेका छन्। एमसिसी संसद्बाट पारित नहुँदै त्यसबाट आउने अनुदानलाई समेटेर बजेट विनियोजन गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (सरकारी)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसिसी संसद्बाट पारित गराउन एकै ठाउँमा छन्। एक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले । एमसिसीमा तपाई हामी एकैठाउँ छौं, त्यसैले सहकार्य गरौं’ भन्दै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उसो त विगतमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री भएका र अहिले मन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीले पदबहालीकै दिन एमसिसीमा देशको स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने खालका बुँदा नभएको भन्दै अमेरिकाभन्दा अगाडि बढेर एमसिसीको पक्षमा बोलेका छन्। प्रतिनिधिसभाको नै हत्या गरिएको अवस्थामा मन्त्री रायमाझी । एमसिसी पारित गरिएन भने ऊर्जा क्षेत्र डिप्रेसनमा जान्छ’ भन्दै हिँडेका छन्।

परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ राता माटेमा स्थापना गरिने ४०० केभी सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कोभिड–१९का कारण रोकिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न एमसिए–एन् बोर्डको बैठकले व्यवस्थापनलाई अनुमति दिएको छ । यता, प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन तीन वटा प्रदेश, १० जिल्ला, एक उप–महानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका भएर जानेछ । यता, बोर्डले सञ्चार योजना पारित गर्दै हरेक सञ्चालक र कर्मचारीलाई एमसिसी सम्झौताका विषयमा जथाभावी बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।