नेपाल बार : को कता वारपार ?

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिशबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईलाई सहजीकरण गर्न नेपाल बार एशोसियसनले तीनजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा पठाएको छ । बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीमध्ये विजयले यसअघि नै सरकारको वकालत गर्दै हिँडेकाले कानुन व्यवसायीहरूबीच गाईंगुईं शुरु भएको छ ।

बारले ती तीन जनालाई कसरी छनोट ग¥यो भनेर राखिएको जिज्ञासामा स्रोत भन्छ, ‘बारको बैठकमा एउटा महिला प्रतिनिधि छान्न निकै अनुरोध भयो । तर, अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले दह्रोसँग खुट्टो नटेकेपछि मैनाली पर्नुभयो । बहुमत सदस्यहरू महिला प्रतिनिधि पठाउन सहमत हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षले लत्तो छाडेपछि मैनालीको नाम छानियो ।’ अन्य दुई जनाले भने संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर आफ्नो इमान नछोड्ने बारले विश्वास गरेको छ । विजयकान्तले नेकपामा शुरु भएको अन्तरबिरोधदेखि नै सरकारी प्रवक्ताको रूपमा धारणा राख्दै आएका थिए । त्यसैले अधिकांश सदस्य विजयकान्तको एकपक्षीय सोचको बिरुद्ध थिए ।

एकथरीले बैठकमा एकजना महिला नै चाहिन्छ भनेर निकै कर गरे । त्यसैगरी अधिवक्ता एकराज भण्डारीलाई चयन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेकै हो । सबैभन्दा पृथक मत राख्ने एकराज वा महिला चयन गरिएको भए बारको छनौटलाई सन्तुलित मानिन्थ्यो । बार बैठकले अध्यक्ष र महासचिव लीलामणि पौडेललाई सहमतिमा जुन नाम सिफारिश गरेपनि हुने अधिकारसमेत दिएको थियो । तर, अध्यक्षले अन्यत्रको दबाबलाई टार्न नसकेपछि मैनालीको नाम परेको बताइन्छ ।

अहिले नेपाल बारको कार्यसमितिमा ओली पक्षतिर ६ जना खुलेका छन् । कार्यसमिति २५ जनाको हो । काँग्रेस निकट ३ जना छन् । १३ जना माधव नेपाल र प्रचण्डसँग नजिक रहेको भनेरै चिनिएका छन् । ३ जना भने ‘जता मल्को, उता ढल्को’ को भूमिकामा रहेको बताइन्छ ।

एमीकस क्युरीमा ओली पक्ष हाबी भनेर प्रशारित समाचार गलत भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालत बारबाट पठाइएका खगेन्द्र अधिकारी ( उनी कोरोना संक्रमित भएपछि गीता पाठक संग्रौला) र पूर्णमान शाक्य पनि कार्की र खरेलजस्तै इमान, जमानमा टेकेर मात्र बहस गर्ने कानुनविद्को रूपमा परिचित छन् ।

यतिखेर बालुवाटारको पक्षमा खुलेर बहस गर्नेमा विजयकान्त र रमेश बडाल अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्छ । स्रोत भन्छ ‘उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको खास मान्छेको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ ।’ नेपाल बारले केही दिनअघि बोलाएको भेलामा सल्लाहकारहरू, वरिष्ठहरू, उपत्यका बारका अध्यक्षहरू र पूर्व पदाधिकारीमध्ये जम्मा एक जनाले मात्र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ठीक ठह¥याएका थिए । नरम भाषामा प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्नेमा विजयकान्त मात्र थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले झैँ प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘बाध्यता’र ‘विशेषाधिकार’ बताएका थिए । महिला कानुनविद्हरूतिर पनि प्रधानमन्त्रीको कदम सपोर्ट गर्नेहरूलाई यसअघि नै विभिन्न नियुक्तिमा लगिसकिएको छ ।