कसरी उठ्यो न्यायायाधीशहरूको बीचमा त्यो कुरो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय विरुद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासको छलफलबाट न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने आवाजबारे बिहीबार सर्वोच्चमा राम्रैसँग छलफल भएको छ । पूर्वन्यायाधीश बलिरामकुमारको निधनमा शोकप्रस्तावको निम्ति आयोजित छलफलमा उक्त विषय अनौपचारिक रुपमा उठेपनि चर्चा ठूलै भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशबाहेकका विश्वम्भर श्रेष्ठ,सपना मल्ल प्रधान, दीपककुमार कार्की, कुमार रेग्मीलगायतले बृहत् पूर्ण इजलासको कुरो उठाउनुभएको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा सर्वोच्चको नियमावलीमा कानुनको विशेष व्याख्या गर्नुपरे बृहत् इजलासमा जान सकिने व्यवस्था रहेको र यसबारे सम्विधानमा स्पष्टता नरहेकोतर्फ श्रीमानहरूले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सोही छलफलअनुसार सम्भवतः बुधबारको इजलासमा त्यसबारे टुंगो लाग्नेछ । उक्त मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लगिएको अवस्थामा अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिबृद्धि हुने अधिकांश न्यायाधीशको राय थियो । उहाँहरूले ‘बाहिर पनि आवाज उठेको छ है’ भनेर अनौपचारिक कुराकानीमा त्यो विषयलाई उठान गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलले  नियमावलीमा कानुनको कुरो मात्र उल्लेख भएकाले संविधानसँग जोडिएको कुरा संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले ‘त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ’ भनेर आफ्ना धारणा राख्नुभएको बताइन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने सहमति भएमा सम्भवत: बुधबारको संवैधानिक इजलासअगावै एक किसिमको सहमति गरेपछि इजलासबाट आदेश हुनसक्छ ।