प्रचण्ड–माधवको एउटा कमजोरी

अहिले भएको संसद विघटन ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएजस्तो नभएर ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएजस्तो हो भन्ने बुझाई स्थापित गरेर विघटन सदर गर्ने नियतबारे चर्चा भइरहेको छ ।

०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारकै रुपमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमाथि त्यसबेलाको संसदमा गिरिजा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, मनमोहन अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले ०५२ भदौ १२ मा ‘अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको’ नाममा त्यसलाई सदर गरेन, संसद व्युँतियो ।

गिरिजाको पालामा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर व्याख्या गरियो । अहिले केपी ओली त्यही व्याख्याको सहारा लिँदै आफूलाई ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ । फरक के छ भने, अहिलेको संविधानले सरकार बनाइरहनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । तर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ भन्ने अनुमान यो संविधानले गरेको थिएन ।

फेरि प्रचण्ड–माधव समूहले समयमै बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री संसदीय दलले बनाउने हो, पार्टीको कमिटीले होइन । केपी ओलीलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट कारवाही गरिएको थिएन । संसद बैठक बोलाउनका लागि सांसदहरूले राष्ट्रपतिमा समावेदन चढाउनै पर्ने थिएन । संसद जीवित भएकै अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट बहुमतले दलको नेता फेरिदिएको भए उतिबेलै एउटा निकासमा मुलुक जान्थ्यो । त्यसैले कानुनविद्हरू भन्दै छन्, ‘अहिले पनि अदालतले ‘अर्को सरकार बन्न सक्ने उपधारामा जाऊ’ भन्न सक्छ ।’