प्रधानन्यायाधीशसँग सबैले भेटेर के भने ?

शुक्रबारको ‘टि ब्रेक’ मा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई भेटेर प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध परेका रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजान सुझाव दिएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाहेक अरुले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सुझाएको स्रोतको दाबी छ । उक्त विषय बिहीबार सर्वोच्चमा आयोजित एउटा बैठकमा पनि अनौपचारिक रूपमा उठेको थियो । नेपाल बार एशोसियसनले पनि त्यहि विषय उठाउँदै राणालाई सम्भवतः लिखित ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

सर्वोच्चको आगामी निर्णय र फैसलालाई लिएर सर्वत्र भइरहेको चासो र चर्चाभित्र मूलतः प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता खोजिएको देखिन्छ । शुक्रबार चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनसम्बन्धमा दिएको प्रतिक्रियामा पनि त्यहि प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता स्पष्टसँग खोजिएको देखिन्छ । अहिले समग्र न्यायिक जगत तथा नागरिक समाजले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियामा अदालतले उक्त मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्नेतर्फ इंगित गरेको छ ।

संविधानले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको राष्ट्रिय महत्वको मुद्दालाई विवादरहित ढंगले टुङ्ग्याउन पनि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्नेमा सबैको विश्वास रहेको छ । यसमा नागरिक समाजझैं पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले नै मुख खोलिसकेका छन् ।

अदालतले आफूले आफैँलाई शंका गर्ने ठाउँ कहिल्यै र कसैलाई पनि दिनुहुँदैन ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले उठाउनुभएका केही प्रश्नलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सबै पक्ष र क्षेत्र उत्रिसकेको भन्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले पनि फैसलाको निम्ति प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवाज स्वतः उठेको छ ।

के गर्ने अनि कसरी गर्ने त्यो सबै नितान्त अदालतको आफ्नो कुरा हो । तर जे गरेपनि अदालतले आफूले आफैँलाई शंका गर्ने ठाउँ कहिल्यै र कसैलाई पनि दिनुहुँदैन । सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको बेला अदालतले आफूप्रति कसैको औंला नउठोस् भन्नाको लागि निश्चित रूपमा प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता गरी फैसला गर्ने विश्वास कानुनवेत्ताहरूले समेत व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अदालतले प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न सकेन भने फैसला जे आएपनि भोलि त्यो मुलुक र जनताको लागि निकै महँगो साबित हुनेछ । त्यसक्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गर्नुभएको इजलासबाट हट्ने निर्णयलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कदम भनेर टिप्पणी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अझैपनि संंवैधानिक इजलासमा पाँच जनाको घेराभित्र मात्रै उक्त संवेदनशील मुद्दा हेर्ने भन्ने कुराले यसभन्दा अगाडिका यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा हेरिएको डिग्रीलाई अहिले पनि मापन गरिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

आवश्यकताअनुसार माइकबाट अदालत हाताभित्रै अन्यत्र बसेर सुन्ने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ ।

अहिले सबै क्षेत्रको माग भएभरका न्यायाधीशको सहभागितामा हेरिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसपछि आउने निर्णय मात्र सर्वस्वीकार्य हुनसक्नेलाई कसैले पनि बिर्सन नहुने बताइन्छ । न्यायिक र नागरिक समाजको निश्कर्ष सर्वोच्चका बहालरत १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।

यसअघि कोभिड–१९ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा पनि १९ जना न्यायाधीशको सहभागितामा कानुनी गाँठो फुकाइएको थियो । त्यहि नजिरका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दामा समेत १९ जना न्यायाधीशको इजलासबाट गरिएको फैसलाले मात्रै जे जस्तो आदेश भएपनि त्यसले अदालतप्रतिकै जनआस्था बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा फैसलाले पनि अझ बढी वैधता ग्रहण गर्नेछ । सीमित न्यायाधीशबाट हुने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको फैसलामाथि भने सँधै प्रश्न चिन्ह तेर्सिनसक्ने जोखिम रहिरहन्छ ।

प्रक्रियागत निश्चितताको सुनिश्चिता सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । कहिलेकाँही अदालतको फैसला गलत पनि हुनसक्ने सन्दर्भमा त्यसको औचित्य देखिने गरेको छ ।  प्रक्रियागत निश्पक्षताको आधारमा भएको फैसला गलत नै भएपनि त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन । यसमा परम्पराअनुसार मुद्दाको फैसला गर्ने गरिएको छ भने विशेष अवस्थामा त्यहिअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा त्यो भनेको सकेसम्म धेरैजना न्यायाधीश सहभागी हुने गरी इजलास गठन र फैसला गर्नु नै प्रक्रियागत निश्पक्षता हो ।

अर्कोतर्फ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएका न्यायाधीश सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि उक्त सिद्धान्तले समेटेको हुन्छ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएका न्यायाधीशको सहभागिता बेगर हुने फैसलाले जहिले पनि प्रक्रियागत निश्पक्षताको सुनिश्चितता गर्छ । अहिले कार्की बाहिरिनुभएको सन्दर्भलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अदालती भाषामा कार्कीको उक्त कदमलाई ‘रेक्युज’ भनिन्छ ।

तदारुकतापनि प्रक्रियागत निश्चितताको सुनिश्चिता सिद्धान्तको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले अदालतले फैसलाको मितिलाई लम्ब्याउन हुँदैन भन्छ । अहिले बुधबार र शुक्रबार मात्र सुनुवाई गर्दा राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई जति महत्व दिनुपर्ने हो त्यति नदिएको अर्थ लाग्नसक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा परेको मुद्दाको नियमित सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यकता परेमा लगातार सुनुवाई गरेर एक सातामै टुंग्याउने तदारुकता देखाउनुपर्छ, जुन प्रक्रियागत सुनिश्चितताभित्र पर्दछ ।

प्रक्रियागत निश्चितताको सुनिश्चिता सिद्धान्तले पारदर्शितालाई पनि समेटेको हुन्छ । फैसलामा हुने पारदर्शिता भने अदालतको प्रोसेडिङ पारदर्शिता हो । यसमा कसले के बोल्यो भन्ने कुरोदेखि बढीभन्दा बढीको उपस्थितिमा सुनुवाई हुने गरी इजलासको भौतिक व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार माइकबाट अदालत हाताभित्रै अन्यत्र बसेर सुन्ने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ । सिमित ठाउँ छ भने त्यसलाई फराकिलो बनाएर प्रष्ट आवाज सुन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जुन प्रक्रियागत पारदर्शिताभित्रै पर्छ ।

विश्वसनीय बेञ्च पनि प्रक्रियागत पारदर्शिताको एउटा अंग हो । विगतमा यस्तै राष्ट्रिय महत्वको विषयमा धेरैभन्दा धेरै न्यायाधीशहरूको सहभागितामा निर्णय गरिएको थियो भने अहिले किन नगर्ने ? भनेर आवाज उठ्न सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर गठन गरिने इजलासले अदालतको निश्पक्षतालाई थप मजबुत बनाउनेमा दुईमत छैन । त्यसैले इजलास गठनमा न्यायाधीश चयनको विद्यमान व्यवस्थाले प्रक्रियागत सुनिश्चितता नगरेकाले बृहत् पूर्ण इजलास नै त्यसको अन्तिम विकल्प र उपाय हुनसक्ने देखिन्छ ।