अल्पमतसङ्गै रास्ट्रियसभा अन्त्य

अल्पमतसङ्गै रास्ट्रियसभा अन्त्य

राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गरिएको छ । त्यसमध्ये चार दिन मात्र बैठक बसेको सभा आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सँबोधन गरेसङ्गै सरकारले रातीदेखि अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । बैठक बसेको चार दिनमा पनि भाषणबाहेक केही भएन । सभामा आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि सरकारले कुनैपनि बिजनेश नलगेको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्यीय सँरचनामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नेकपाका ५० जना छन् । अध्यक्षले मतदान गर्न मिल्दैन र पाउँदैनन् । नेता वामदेव गौतम र प्रमुख सचेतक दिनानाथ शर्माले आफूहरूलाई अहिलेसम्म तटस्थ देखाउने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरूको तटस्थता कस्तो देखिन्थ्यो भनेर सोध्दा संसद सचिवालय स्रोतले भनेको छ ‘शर्मा प्रतिपक्ष नेकपातर्फको झुकावसहितको तदस्थतामा,गौतम भने सरकारी नेकपातर्फ झुकावसहितको तटस्थतामा हुनुहुन्थ्यो । दुवैका तन उता,मन यता लाग्थ्यो ।’

आइतबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा सत्तापक्षका सांसदको उपस्थिति २४ थियो । त्यसमध्ये गौतम र शर्माको तटस्थतालाई गणना नगर्ने हो भने त्यो संख्या २२ हो । बैठक छाडेर हिँड्ने पनि त्यहि संख्यामा थिए । बैठकमा काँग्रेसको ६ र राजपाका जना ३ जना छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै अध्यादेश (बिजनेश) लैजाने हो भने स्वतः फेल हुने भएपछि सरकारले हिजो रातीदेखि न रहे बाँस न बजे बाँसुरीको शैलीमा अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको बताइन्छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सँबोधनको जानकारी पाएपछि सरकारबिरोधी समूहका झण्डै दुई दर्जन सांसद हलभित्रै नछिरी बाहिरिए । त्यसले स्पष्टत: राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेको देखाउँथ्यो । सरकारपक्षको दाबीलाई आधार मान्ने हो भनेपनि २६ जना मात्रै सरकारको समर्थनमा छन् । त्यस्तो अवस्थामा ३३ जना विपक्षमा रहेपछि स्वतः कामकारबाही अल्पमतमा पर्ने निश्चित हो ।

सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठेरोचाँहि विचाराधीन रेल्वे विधेयकले पारेको थियो । उता,भारतबाट रेल किनेर ल्याई त्रिपालले छोपी राखिएको छ । सञ्चालन र कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनको आवश्यकता छ । त्यसको लागि कम्तिमा अध्यादेश ल्याउँदा पनि सभामा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । तर,सरकारले त्यो पनि फिर्ता लिएको छैन । यसले गर्दा अब केही समयसम्म रेल थन्किरहने स्थिति बनेको छ । त्यति कुरामा पनि पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष र अन्य विपक्षीको सहयोगमा निकाश निकाल्न बालुवाटारले गर्नुपर्ने पहल नगरेपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई भित्रैदेखि मन नपरेको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू