प्रधानमन्त्री ओली पनि सँसद विघटनबिरुद्ध (भिडियोसहित)

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै उक्त कदमलाई लिएर सर्वत्र चर्चा छ। ओलीइतरका सबै राजनीतिक दल प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा छन्।

संविधानको धारा ७६ ले संसदले सरकार दिनसक्ने विभिन्न विकल्प बाँकी हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने प्रष्ट भनेको छ। तर प्रधनमन्त्री ओलीले भने त्यहि धारालाई उल्लेख गरेर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला ओलीले साढे चार वर्षअघि संघीय संसदमा गरेको सम्बोधनको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। २०७३ सालको वैशाख २३ गते उहाँले संसदको रोष्टममा उभिएर बोलेको उक्त भिडियोमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ,’थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेका मैले देखेँ । यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो । संसद विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद विघटन गर्छ तर म संसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन।’

त्यतिबेला उहाँले साँसदहरुको विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा रहने अन्यथा तत्काल छाड्ने पनि बताउनुभएको छ । ‘हामी संसद्मै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसदका अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं।कम से कम यो संसदले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु’, उहाँले निर्धक्कताका साथ् भन्नुभएको छ,‘यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भैरहनु जरुरी छैन भन्छ छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ,हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु ।’

तर अहिले समय फेरिएको छ। राजनीति फरक रुपमा अगाडि आएको छ । संसद्को रोष्टममा उभिएर उहाँले गर्नुभएको वाचा आफैले तोड्नुभएको छ। उहाँको बोलि फेरिएको छ। अहिले उहाँ आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जतिबेला पनि संसद विघटन गर्नसक्ने दावी गरिरहनु भएको छ । संसद विघटनलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
‘केही मानिसले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन’, राष्ट्रिय सभामा आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको छ’, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ,नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहिँ लेखेको छ ?’

संविधानको धारा ८५ लाई समेत व्याख्या गर्दै उहाँले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको जिकिर गर्नुभएको छ। ‘धारा ८५ ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक । अगावै बिघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो। अगावै विघटन भए झन्डै ३ वर्षको मात्र हुँदो रैछ ।

संसद्को विश्वास रहँदासम्म मात्रै आफू प्रधानमन्त्रीमा रहने साढे चार वर्षअघिको ओलीको भनाइलाई अहिले उहाँको व्यवहारले खण्डन गरेको छ। उहाँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएर विघटन गरेको सार्वजनिक रुपमै बताउनुभएको छ ।   भिडियो  : https://www.facebook.com/140158956156422/posts/1687264814779154/