कस्तो बन्ला भोलिको इजलास ?

प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको चर्चासँगै एकथरि कानुनविद्ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै खालको सुझाव दिएका छन् । नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गको सर्कल जतातिर आफ्नो भनाईको लोकप्रियता बहन्छ त्यतैतिर जाने र लाने भएकाले दुईवटै लाइनलाई केलाएर हेर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ । पहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था र त्यो हटाइएको सन्दर्भलाई पनि मनन् गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

त्यसरी संवैधानिक व्यवस्था हटाउनुको उद्देश्य र हटाएपछि उत्पन्न ‘ग्याप’,प्रधानमन्त्रीको पावर एक्सरसाइज,पावर एक्सरराइज गर्न पाउने वा नपाउने बारेमा पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव छ । ती सबै व्यवस्थाको अध्ययनपश्चात् त्यसको फाइदा वा बेफाइदा,अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताको साथै हाम्रो आन्तरिक ‘एक्सरसाईज’ लाई समेत हेरेर जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अर्कोतर्फ,संसद पुनस्र्थापना हुँदाको फाइदा वा बेफाइदा र बिघटन सदर गर्दाको पनि फाइदा र बेफाइदा केलाउँदै संवैधानिक प्रावधानबारे जनमत र धारणा बन्नुपर्थ्यो भनिएको छ । तर,नेपालमा कुनैपनि विषयमा आउने लहर र लाइन आफ्नै तरिकाले बनेझैँ प्रतिनिधि सभा विघटनमा देखिएको जनधारणा पनि त्यस्तै बनेको पाइन्छ । ती कानुनविद्हरूले अहिले देखिएको लहर र लाइनबमोजिम सबै निकाय र अंगले नीति अवलम्बन गर्दै जाने हो खोक्रो बन्ने दाबी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार भोलि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा नयाँ बेञ्च गठनको लाइन रहेको छ । उता प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्धको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग राख्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार ‘संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासको अवधारणा आएको हो । तर,नियमावलीमा कानुनको व्याख्या भन्दै बृहत पूर्ण इजलाशबाट पनि हुनसक्ने भनिदिएको छ । संविधानको व्याख्याको सम्बन्धमा भने संवैधानिकलाई मात्र सीमित गरिएको छ ।’ अबको सुनुवाईमा उक्त विषय कसरी अघि बढ्छ त्यसको भने बुधबार मात्र केही संकेत मिल्न सक्नेछ ।

 न्यायाधीश राउतको सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, बलम्बुको आईसीयुमा उपचार गरिएको छ । आईसीयुबाट क्याबिनमा सारिएका राउत छिट्टै अदालतको बेञ्चमा उपस्थित हुनसक्ने अवस्था भने नरहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च गठन गर्दाको अवस्था

कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रिय महत्व र संवेदनशील विषयमा आफू अल्पमतमा पर्ने वा आफ्ना विचार वा धारणाहरूलाई निर्णयमा ल्याउन नसकिने गरी इजलास गठन नै गर्दैनन् भनिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा ती सबै कुराहरू अदालत,पूर्व न्यायाधीश र नागरिक समाजबीच विचार र बहसको नाममा ठोक्किन पुगेका छन् । अहिले विभिन्न निकाय र पक्षबीच चलेको शीतयुद्ध पनि यहि हो ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो सामान्य धारणा राखेपछि अहिले उनीहरूमाथि प्रधानमन्त्री समर्थकहरू अरिङ्गाल झैँ खनिइसकेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विषयमा मुख खोलेका प्रधानन्यायाधीशहरू शान्त देखिएका छन् । तीमध्ये केही न्यायाधीशलाई गोविन्द केसीको अनसनसँग नजिकिएको भन्दै जोडेरसमेत हेर्ने गरिएको छ ।

मीनबहादुर रायमाझीबाहेक वक्तव्य निकाल्ने तीनजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू एउटै धारको भएको भन्दै आलोचकहरूले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसमा अनुप शर्मालाई समेत जोडिएको देखिन्छ । एकजना निवर्तमान न्यायाधीशले भनेका छन् ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त र प्राक्टिस कुन चराको कथाझैँ भएको छ ।’ उनी भन्छन् ‘बार र वकिल पनि अदालतको मुख्य भागतिर भित्रभित्रै कोपरिरहेका छन् अनि पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू पनि त्यहि मार्गमा अग्रसर भए ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा उक्त मुद्दालाई लम्ब्याउने मुडमा हुनुहुन्न । त्यसैले बुधबारदेखि बहस नियमित हुनसक्छ छ । तर,साताको दुई दिनको नियमित हो वा हरेक बार नियमित भन्ने यकिन  छैन । निवेदकको तर्फबाट उल्लेख गरिएका वकिलहरू सबैलाई बोल्न दिने मनस्थितिमा न्यायालय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यता,२२ गतेपछि सर्वोच्चले सुनुवाईलाई एक हप्ता पछाडि धकेल्नुको कारण कतै न्यायाधीश प्रकाश राउतलाई कुरेको पो हो कि भन्ने जिज्ञासामा उच्च स्रोतले भनेको छ ‘यसअघि राउतलाई खोकी लागेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मलाई अलि बिसञ्चो छ,आइज भन्नुहुन्छ भने आइदिन्छु” भनेर खबर पठाएको र राणाले ‘बिरामी मान्छे पर्दैन’ भनेर रोकेको बताइन्छ । घरमै बिरामी परेका न्यायाधीश राउतको पछि सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल,बलम्बुको आईसीयुमा उपचार गरिएको छ । आईसीयुबाट क्याबिनमा सारिएका राउत छिट्टै अदालतको बेञ्चमा उपस्थित हुनसक्ने अवस्था भने नरहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अरु न्यायाधीशहरू बिरामी नपरेपनि सकेसम्म उक्त मुद्दाको इजलासमा बस्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने गरी तर्किंदै आएको बताइन्छ । तर, वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र मीरा राणा भने पन्छिन खोजेको कुनै संकेत छैन । यसअघि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी आफूहरूलाई किन पन्छाइयो वा राखिएन भन्ने झस्काचाँहि परेको हुनसक्छ । अबको बेञ्च गठन भने वरिष्ठहरूबाटै हुने उच्च स्रोतले बतायो । त्यसैले अबको इजलास इण्ट्रीमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहनसक्ने उच्च स्रोतको दाबी छ ।