फैसलामा ढिलाइ र अनेक सम्भावना

प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको एक दर्जन मुद्दालाई तीन साता बितिसक्दा समेत अन्तिम प्रक्रियाको सुरसारमा लगिएको छैन । राष्ट्रिय महत्वको हिसाबले निकै जरुरी र गम्भीर मुद्दामा लगातार सुनुवाई गर्ने भनिएपनि यत्रो दिनको ‘ग्याप’ हुनु अचम्म हो भन्नेहरु थुप्रै छन्  । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैं यस्तै महत्वपूर्ण र ‘क्रुसियल पिरियड’ मा हुने खेलो फड्कोले राजनीतिक कोर्स अन्यत्रै जाने गरेको इतिहास पनि हामीसँगै छ ।

केही विश्लेषकले नेपाललाई कुनैपनि राजनीतिक खेलाडीको ‘गेम’ पूरा हुन नपाउने अचम्मको देशको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उदाहरण दिँदै भन्छन् ‘२०४६ सालमा राजालाई त्यो तहको ‘डाउन साइज’ मा राख्न भारतले खोजेकै थिएन । उसको बटमलाइन बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था मात्र थियो । तर,परिस्थितिले अर्कै मोड लिएपछि पञ्चायत उड्यो ।’
१०४ बर्षको राणातन्त्र ढालेर जनताको सरकार आयो तर तिनै मोहन समशेरलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्यो,०१५ सालको पहिलो दुई तिहाइवाला सरकार दुई बर्ष पनि टिकेन,०४६ मा काङ्ग्रेस-कम्युनिस्ट मिलेर बहुदल फर्कियो तर काङ्ग्रेसकै झगडाले छत्तिसे र चौहत्तरे जन्मायो
त्यसैगरी,२०६२-०६३ को आन्दोलनमा ‘गणतन्त्र’ एजेण्डा नै नरहेको बताउँदै विश्लेषकहरू भन्छन् ‘न गणतन्त्र,न धर्म निरपेक्षता,न संघीयता कुनैपनि एजेण्डा नै थिएन । ‘टु पिलर सिष्टम’ भनेर राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनिएको थियो । तर,पछि हुँदै नभएको एजेण्डासहितको व्यवस्था घोषणा गरियो । ती सबै खेल भित्रभित्रै राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठीक पार्न भन्दै रचिएको परिणाम थियो ।’

हुन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत त्यतिबेला ‘बेबी किङ्ग’ भनेकै हुन् । त्यो भनेको एक किसिमले राजतन्त्र कायम राख्ने अडान थियो । त्यहि अन्तरसंघर्षका कारण लामो समयसम्म संविधान निर्माण र जारी दुवै हुन सकेन ।

अहिले स्थिति पूरै देश ‘प्रधानमन्त्री ओली भर्सेज अरु सबै एकातिर’ को अवस्थामा ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष र दोश्रो काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति,रास्ट्रपतिमा आफ्नो रोजाइजस्ता घटनाक्रमबाहेक ओलीका हरेक ‘मुभ’ उल्टो प्रमाणित हुँदै गएको छ । गणतन्त्र उहाँको एजेन्डा थिएन । बैशाखको अध्यादेशसम्बन्धी मुभले मधेशवादी दलहरूलाई एक गराइदियो । त्यसमा बाबुराम भट्टराईहरू समेत समेटिए । अनि विवेकशील साझालाई पनि मिल्ने अवसर जुर्यो । तर आफ्नो पार्टीलाई उठ्नै नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले चकनाचुर पार्नुभयो । आफ्नो घर डढाएर अर्काको घरमा खरानी धस्ने काम भयो । त्यहि मेसोमा अरुले पुसको जाडोमा नेकपाको जलेको घरको राप ताप्ने मौका पाएका हुन्  ।

प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै उफ्रे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ‘करेक्सन’ गर्छु भन्न सक्नुहुन्न । भन्ने ठाउँ पनि छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली आत्मविश्वासकासाथ ड्याङ्गड्याङ्ग बोलिरहनुभएको छ । किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरु मौन बसिरहँदा पनि उहाँ सबैसँग वाकयुद्धमा उत्रिनुको तत्व र कारणको खोजी हुन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग कतिपय नियुक्तिलगायतका विषयमा सहकार्य भएको हिसाबले पनि उहाँमा आत्मविश्वास बढेको हुनसक्ने अर्थ लगाइएको छ । ‘बा’ भन्दै उफ्रिने स्वार्थी छोराछोरीले उचालेका कारण पनि उहाँले वाकयुद्ध छेड्नुभएको कतिपयको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्रीमा देखिएको एउटा आँट र दमचाँहि ‘एज इट इज’ अवस्थामा अर्को सरकार बन्दैन भन्ने निश्कर्ष हो । त्यहि हिसाबले ठेलिन्छ,सबैथोक गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ अघि बढेको हुनसक्ने विश्लेषण छ । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला बरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्रीले ‘यो दुई तिहाई कसले ल्याएको ? मैले ल्याएको हो, फेरि एकपटक ल्याएर देखाइदिन्छु’ भनेको सन्दर्भलाई यतिखेर जोडिएर हेर्न थालिएको छ ।

अहिलेको कदमले मधेशलगायतका धेरै ठाउँमा पार्टी विभाजनको ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । त्यो असर संघीयताविरोधी र धर्म सापेक्षताहरूबाट क्षतिपूर्ति हुने विश्वास छ । यत्रो कदम चालेपछि प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा पनि ‘पोलिटिकल इस्यु’ लिएर जान सक्नुपर्नेमा त्यसको छाँटकाँट देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै उफ्रे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ‘करेक्सन’ गर्छु भन्न सक्नुहुन्न । भन्ने ठाउँ पनि छैन । नत्र एउटा सिङ्गो पोलिटिकल एजेण्डा बनाउँदै उहाँ अघि बढ्नसक्ने सम्भावना अधिक थियो । प्रधानमन्त्रीले संघीयता मास्दिनँ तर दुई तहको संघीयतामा जान्छु भनेर नयाँ कुरो र ह्विम ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । तर,त्यो सम्भावनाको छिद्र पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको आमसभामा देखिएको सर्वसाधारणको उपस्थितिलाई नेकपाका नेताहरूले माधव–प्रचण्डसँग आजित हुनुको परिणामका रुपमा जोडेर हेरेका छन् । यसैमा खेल्दै ‘टेष्टेड’ समूह भीड उतार्न कम्मर कसेर लागेको बताइन्छ । त्यसैगरी,प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य संवेदनशीलता र सहानुभूतिको कारण पनि मानिसहरू झुम्मिएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ ।

हुन तः प्रधानमन्त्री ओली आफैँ रोचक वक्ता पनि हो । ‘आजको भेलामा कुन उखान हाल्छन्’ भनेर सुन्ने कौतुहलताले ले पनि स्रोता बढेका छन् । पहिले एमाले महासचिव मदन भण्डारी राम्रा वक्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला पनि नसोचेको ‘मास’ ओइरिन्थ्यो । एक जमानामा विद्यार्थी नेता बलराम समाल,लीलामणि पौडेल र पम्फा भुसालको भाषणले गज्जब आकर्षण गर्थ्यो । काँग्रेसकै पनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोल्न थालेपछि मान्छेको ध्यान तानेकै छ ।

ओलीसँग रहेका मान्छेहरू आफूलाई ‘डेडिकेटेड र कमिटेड’ ठान्छन् । उनका ‘डाई हार्ड’ नेता तथा कार्यकर्तासमेत आफूहरुले राम्रैसँग मान्छे उराल्न जानेको सगर्व स्वीकार्छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा वर्षौंदेखि मुलुकभर पार्टीको समानान्तर नेटवर्कमा सञ्चालन गरिएको गतिविधिले पनि अहिले योजनाबद्ध कार्यक्रम गर्न सहयोग पुर्याएको अधिकांशको बुझाई छ ।

विश्लेषकहरू संसद पुनर्स्थापना नभए मुलुक नसोचेको राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने बताउँछन् । तर,पुनर्स्थापना भएमा पार्टी एकता जोगिने झिनो सम्भावना अझै पनि देखिन्छ ।