प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज भएको बहस नटुंगिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ को हैसियतमा शुक्रबारको लागि सारिएको छ । सो सम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउने वा पूर्ण बृहत इजलासबाट भन्ने विषयमा भएको पक्ष र विपक्षबीचको जिरह सुनिसकेपछि ‘थप छलफलको जरुरत देखिएकाले’ उक्त आदेश भएको बताइएको छ ।

भोली माघ १ गते सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेकाले उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाई पर्सि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशको आजको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनुभएको इजलासमा निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुनव्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिटलाई पूर्ण बृहत् इजलासबाट किनारा लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट कानुनव्यवसायीहरू रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा,  हरि उप्रेती र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नुभएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरूले संविधानसँग जोडिएका सबै विषयको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने अडान लिँदै ऐन तथा नियमहरूसँग सम्बन्धित विषय मात्र पूर्ण वृहत् इजलासमा जाने तर्क गरेका थिए । उनीहरूको दलिल थियो ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा संविधानको धारा र उपधारासँग जोडिएकाले संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्छ ।’