फेरि आयो कर्मचारी कमरेडको पालो

निश्पक्ष प्रशासन र सुशासनको कुरा गर्ने दललाई तीन वर्षपछि अब फेरि आफ्ना भेलाहरुमा कर्मचारीको उपस्थिति, सहभागिता र समर्थन चाहिएको छ । उनीहरूले खुल्ला रूपमै कार्यालयको काम छाडेर राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आह्वान गरेका छन् । कर्मचारीले पनि सोहीअनुसार सहभागिता जनाइरहेको देखिएको छ ।

हुन तः सुशासनको सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुने गर्छ तर शुक्रवार दिउँसो उहाँ नै मुख्य अतिथि बन्नुभएको कार्की ब्याँक्वेटवाला एउटा पेशागत र बुध्दिजीवी भेलामा कर्मचारीलाई कार्यालय छोडेर सामेल हुन उत्प्रेरित गरिएको आरोप छ । त्यही हालत भृकुटीमण्डपमा पनि देखिएको थियो । बबरमहल थुम्कोको पार्टी प्यालेसमा आयोजित सरकारी खेमाको कार्यक्रममा खरिदार, सुब्बा मात्रै होइन, उपसचिव र सहसचिवसमेत सरकारी गाडी तल्तिरै राखेर गएको भेटियो । शाखा अधिकृत त बाक्लै थिए । उता, प्रदर्शनीमार्गको विरोध कार्यक्रममा पनि कर्मचारीको अनुहार प्रष्टसँग चिनिन्थ्यो ।

अघिल्लो नेकपा (बहुमत) ले आयोजना गरेको बृहत् बिरोध प्रदर्शन तथा सभाले अस्तव्यस्त पारेको राजधानीका सडक छिचोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेट पुग्नुभएको हो ।

बबरमहलमा पूर्व एमालेको प्राध्यापक संघ इलाका कमिटीका अध्यक्ष तथा पद्मकन्या क्याम्पसका प्रोफेसर विनोद जोशीलगायत धेरैजसो पदाधिकारीले उपस्थिति जनाएका थिए । नेपाल बारका भने केही कनिष्ठ अधिवक्ता मात्र गएको देखिन्थ्यो । निजामती कर्मचारीमध्ये साना तहका कर्मचारीलाई उपस्थितिका लागि विभागीय मन्त्रीले नै ह्वीप लगाएको गाईंगुईं चलेको थियो । भेलामा धेरैजसो रिटायर्ड कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको आयोजक स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

पूर्व एमालेको पेशागतमध्ये निजामती, वित्तीय, सञ्चारलगायत इलाका कमिटीको पदाधिकारी तहका धेरै जसोले माधवकुमार नेपाललाई समर्थन जनाउँदै आएको बताइन्छ । पेशागत जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रेम पराजुली, सचिव समीर नेपाल र उपसचिव प्रेम पराजुली (इन्सेकमा कार्यरत) भने ओली समूहतिर लागेका छन् । कमिटीमा रहेका पूर्वएमालेका ४६ जनामध्ये ३० भन्दाबढी माधवतिरै रहेको बताइन्छ । केही इलाकाका सदस्यलाई ओली समूहले जिल्ला कमिटीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको खबर छ । नेपाल बार इलाका कमिटीका अध्यक्ष सूर्य गुरुङ र सचिव ओली समूहतिर देखिएपनि अरु एकातिर लागेका छन् ।

ओली खेमाले पेशागत जिल्ला कमिटीबाट मात्रै कुलबहादुर आचार्य, प्रेम पराजुली, समीर नेपाल, राजेन्द्र अर्याल, चन्द्र रिजाल, मोहन रेग्मी, लक्ष्मण रायमाझीलगायत १० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । ४६ सदस्यीय जिल्ला कमिटीका १६ जना ओली नेकपातिर लागेमध्ये १० जना सोझै केन्द्रीय सदस्यमा तानिएका हुन् ।

पूर्व एमालेको लेखापरीक्षण कमिटीमा संयोजक थिए उमेश ढकाल । झण्डै एक दर्जन सदस्य रहेको उक्त कमिटी अहिलेसम्म न जिउँदो, न मृत अवस्थामा छ । नेकपाको अन्तरिम विधानमा लेखापरीक्षण कमिटी भन्ने व्यवस्था केन्द्रमा मात्रै छ, जिल्लामा त नामोनिशान छैन । त्यो बेलाको कमिटीका ९ जनामध्ये नेपाल बैंककी सरोजा झा र हेटौंडास्थित दुग्ध विकास संस्थानका ठाकुरदास श्रेष्ठबाहेक अरु सबै शुक्रबारको भेलामा उपस्थित भएको श्रोत बताउँछ । यसका उपसंयोजक कुमार हुमागाईं प्रचण्ड–माधवतिर देखिएका छन् ।

शुक्रबार बबरमहल भेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी भवानी दाहाल पनि थिइन् । अडानका मोहन रेग्मी, कमल खरेललगायत बालकृष्ण गिरी, कुलबहादुर आचार्य, युनेस्को आयोगका अध्यक्ष एवम् शिक्षक संगठनका पदाधिकारी र नेपाल वायुसेवाका गुप्तबहादुर केसीले पनि निजामती कर्मचारीसँगै कार्की ब्याँक्वेटमा हाजिरी जनाएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री खेमाको कर्मचारी भेलामा संस्थानतिरका निकै कम देखिए । तुलनात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकबाट सोचेकोभन्दा कम देखिएको भेला आयोजकहरुले बताएका छन् । चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरु थोरै मात्र उपस्थित भए भने महेश गुरागाईं पनि देखिएनन् जबकि उनी ओली पक्षका हुन् । ओलीपक्षीय कर्मचारी भेलामा १ हजार ८ सय कर्मचारी र बुध्दिजीवीले हाजिर गरेको त्यताका नेता केदार देवकोटाको दावी छ ।

सहभागीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण अघिल्ला दिनको जति दमदार र धाराप्रवाह हाँस्यरसयुक्त थिएन । कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीमध्ये उपसचिव थुप्रै थिए भने सहसचिव एकाध थिए । तीमध्ये प्राविधिक कर्मचारी बढी भएको बताइन्छ । निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा धेरैजसो उपसचिव भएकाले पनि उनीहरूको उपस्थितिलाई स्वाभाविक ठानिएको छ । तिनैमध्येका गंगा सुनुवार पनि हुन् । केपी वृत्तले विगतमा कर्मचारीभित्रको राजनीतिलाई त्यति धेरै महत्व दिएको थिएन । गरिखाने र गराएर खाने प्रवृत्ति त्यहाँ बढ्दै गएकाले अहिले गुटलाई शक्तिशाली देखाउन ती मान्छे (कर्मचारी) को आवश्यकता देखिएको हो ।

एमाले र एमाओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएपछि मातहतका सबै कमिटीलाई विघटन गरियो । त्यसपछि पेशागतको नयाँ कमिटी बन्दै बनेन । केही समयपछि जिल्ला कमिटीको हकमा एमालेतिरकोले अध्यक्ष र एमाओवादीतिरकोले सचिव पाउने भनियो । सोही सहमतिबमोजिम प्रेम पराजुलीलाई अध्यक्ष तोकिएको थियो भने कृष्ण केसी सचिव बनेका हुन् । त्यसपछि नेकपाले काठमाडौं विशेष जिल्लाभन्दा माथि प्रदेश सरह उपत्यका विशेष कमिटी बनाउने भन्यो । चार जना पदाधिकारी पनि तोकियो । लीलामणि पोखरेललाई इञ्चार्ज, अरुण नेपाल सहइञ्चार्ज, राजन भट्टराई अध्यक्ष र हिमाल शर्मा सचिव । तर, त्यो व्यवस्था विधानमा नभएकाले उनीहरूले आफनो कमिटीलाई वैधानिकता दिन आग्रह गरिरहे । उक्त आग्रहलाई विधानमा समेट्ने भन्दै धेरै गृहकार्यसमेत गरियो । त्यसपछि कमिटीलाई पूर्णता दिने भनेपनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । पदाधिकारीहरूले पदको शपथ ग्रहण नगर्दै कमिटी पेण्डुलम बन्यो ।

तैपनि उपत्यका विशेष कमिटीमा राख्ने पदाधिकारीको नाम भन्दै चारजनाले एउटा सूचीलाई पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाए । तर, सचिवालयमा पुगेपछि नेता निकटको नाम नपरेको भन्दै कुनै निर्णय नगरी थन्काइएको थियो ।

पेशागतभित्र पहिले एमालेमा २० वटा इलाका र क्षेत्र थिए । २० वटामध्ये कुनै त भर्खर बन्दै गरेको क्षेत्र पनि थियो । त्यस्तामा थोरै सदस्य थिए । अर्कोतर्फ निजामती जस्तो विशाल क्षेत्र पनि त्यहिँ थियो । प्रधानमन्त्री ओली पावरमा नपुगुञ्जेल पुरानै तरिकाले गुटबाट कर्मचारी संयन्त्रभित्र सबै काम हुँदै आयो । सरकारमा पुगेपछि पुरानै गुटलाई प्राथमिकतामा राखियो । त्यसैले पहिलेदेखि सबै खाले गुटवन्दीको बिरोध गर्दै आएका असली संस्थापनपक्षधर कर्मचारीहरू बिस्तारै किनारा लाग्न थाले । वर्तमान विभाजनले विधिको कुरा गर्नेहरूलाई बिलखबन्दमा पारिदिएको छ । जनआन्दोलन २०४६ र २०६२÷६३ मा झैँ अहिले पनि कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा सशक्त ढंगले लाग्न सरकार र इतर पक्षले गरेको आग्रहले कर्मचारी र बुध्दिजीवी पुनःभकुण्डो बन्ने निश्चित छ ।