काम गर्न नदिएपछि विघटन गर्न किन नपाउने !!

सरकारका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क दोहोर्याउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज गर्नुभएको बहसमा उहाँले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अप्ठेरो महसुस गरेपछि जनताको वीचमा जान पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।

उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्थामा संसदबाट परिणाम निस्कँदैन भन्ने लागेपछि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनतासामु जान पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘जनताको बीचमा जे गर्छौं भनेर आएको हो,त्यो गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जनताको बीचमा जान किन नपाउने ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६, उपधारा १ बमोजिम गठन भएको तर्कलाई आज पनि दोहोर्याउनु भयो । हिजोको बहसमा समेत उहाँले तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भैसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार धारा ७६ (१) कै भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन अप्ठेरो महसुस गरे विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने र त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो । ‘गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको विभिन्न धारामा टेकेर गरेको सांसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्न किन नपाउने ?’ बहसका क्रममा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गर्नुभएको थियो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमाथि बहस भइरहेको छ । सोमबारदेखि सरकारका तर्फबाट बहस शुरु भएको हो । खरेलले सोमबार झण्डै पाँच घण्टा बहस गर्नुभएको थियो ।