हेटौंडामा बालुवाटारको बल मिच्याईं

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाइएको वाग्मती प्रदेश सभा बैठक अपर्झट स्थगित गरिएपछि सोमबार नेकपा (बहुमत) का सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि नाराबाजी गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना बढेपछि बालुवाटारको निर्देशनमा रातारात बैठक स्थगित गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रदेशसभा अर्को ठूलो जननिर्वाचित संस्था हो । तर, दलहरूको निहित सत्ता स्वार्थका कारण प्रदेशसभालाई अहिले निरीह बनाइएको छ । यसअघि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक जम्मा तीन मिनेट बसेर अर्को बैठकको मिति नै नतोकी स्थगित गरिएको थियो । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै खिचातानीको सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।

विधिका हिसाबले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर मात्र बैठक स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक सार्न आवश्यक ठानिएको अवस्थामा समितिमा छलफल गरेर दलहरूबीच सहमति खोज्ने संसदीय प्रचलन हो । तर आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने भयले रातारात सूचना निकालेर बैठक सार्नु विधि, प्रचलन र नैतिकताका दृष्टिले समेत गलत हुने नेकपा (बहुमत) का प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपालले बताउनुभयो ।

‘अहिलेसम्मको प्रचलन कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरेर यो यो आधारमा सार्नुपर्यो भनेपछि बैठक सार्ने हो । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै बसेको छैन । संसदीय दलका नेतालाई जानकारी दिइएको छैन । कोही कसैसंँग छलफल नगरी रातारात स्थगन गरिन्छ भने यसमा गम्भीर षड्यन्त्र छ,’ नेपालले भन्नुभयो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने स्थिति बनेपछि षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बैठक स्थगित गरिएको नेपालको दाबी छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भैसकेको अवस्थामा बैठक छलेर हुँदैन । छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भनेरै बैठक डाकिएको हो । तर, यो बेला मतदान गर्दा प्रतिकूलता हुने आँकलन गरेर अचानक स्थगित गरियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन ओली पक्षलाई निकै ठूलो चुनौती छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । जसमध्ये ४६ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा र ३४ जना ओली पक्षमा खुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई काँग्रेसको साथ अनिवार्य हुन आउँछ । काँग्रेसको साथ नपाउने निश्चित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको नेपालले बताउनुभयो ।

काँग्रेसले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बैठक स्थगित गरिएको उहाँको दाबी छ । ‘कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगरेपनि प्रतिपक्षी दल भएकाले अविश्वासको विपक्षमा समर्थन गर्न उसलाई नैतिक संकट हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने र पछि सरकार बनाउँदा अरु ढंगले छलफल गर्ने काँग्रेसको तयारी थियो । त्यो बुझेपछि रातारात स्थगित गरिदिए ।’

आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने संशय पनि कायम छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ’आवश्यक परे अझ ठूलो स्टेप चाल्न सक्छु’ भनेर ‘धम्कि’ दिनुले पनि त्यस्तो संकेत गरेको धेरैको बुझाई छ । नेपालले पनि त्यस्तो खतरातर्फ संकेत गर्नुभएको छ ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेशको एकता र अखण्डतामा आँच आउने कुनै गतिबिधि भएको अवस्थामाबाहेक संविधानले विघटनको कल्पना गरेको छैन । वाग्मती प्रदेशमा अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था देखिँदैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू जुन बाटोमा हिड्नु भएको छ, त्यो हेर्दा उहाँले अरु असंवैधानिक काम गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । संविधान मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्न नहुने हो । अब कसैले संविधान नै मान्दिँन भन्छ भने त कसको के लाग्छ र ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा बैठक हठात् स्थगित भएपछि अब के होला भन्ने जिज्ञासामा नेपालले थप छलफल र तयारी गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘थप छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बढीभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन खोज्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौं, अरु दलसँग पनि कुरा गर्छौँ । त्यहि ढंगले छलफल पनि भइरहेको छ ।’