बहसको शुरुमै सवाल जवाफ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तसँग प्रारम्भमै सवाल जवाफ भएको छ । मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले उठाएको सन्दर्भलाई जोड्दै शुरुमै न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोध्नुभयो ‘या त मन्त्रीपरिषदको सूचना गलत हुनुपर्यो,कि राष्ट्रपतिको होइन र ?’ तर, जवाफमा पन्तले संसदीय प्रणालीको लामो व्याख्यासहित विघटनको बचाउ गर्दै भन्नुभयो ‘यो प्रश्नको जवाफ बहस क्रममा दिनेछु,प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई धारा ८५ ले दिएको छ । ”

पन्तको तर्क छ ‘शासकीय प्रणालीले विघटनको अधिकार दिएको छ,’ त्यसैले ‘अविश्वास प्रस्ताव चाहे अघि आओस् वा पछि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ उहाँको जिकिर थियो ‘झन् यसपटक त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि (संसद मरिसकेपछि) अविश्वास प्रस्ताव आउनुले कुनै फरक पर्दैन । मरिसकेको मान्छे फिर्ता नआएझैँ विघटन गरिएको संस्था पनि ब्युँतिन्छ भन्ने हुँदैन ।’

पन्तले बहसको क्रममा भन्नुभयो ‘संसदीय शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक सार्वभौमिकता, स्वाधिनता,भौगोलिक अखण्डताजस्ता कुराहरू अक्षुण्ण रहने गरी संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् ।’
अहिलेको व्यवस्थालाई हाइब्रिड र सुधारिएको नाम दिएर पन्तले ‘संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्री भएसम्म विघटन गर्न पाईंदैन भनिएको छैन’ भन्नुभयो । ‘सुधारिएको हो भने उक्त व्यवस्था किन नराखिएको ?’ भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो । धारा ८५ मा जोड दिँदै भन्नुभयो ‘संसदको तोकिएको म्याद अगावै विघटन गरेकोमा सबैको जिज्ञासा देखियो । यदि धारा ७६ (७) बमोजिमबाहेक ५ वर्ष भनेर लेखिएको थियो भने धारा ७४ संशोधन हुनुपर्यो । ७४ को शासन व्यवस्थाले नै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अधिकार दिएको हो ।’

धारा ७४ ले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको नजिर बताएपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोध्नुभयो ‘त्यसो भए नलेखिएका अधिकार के के हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ? संविधानको धारा ८५ को अधिकार धारा ७४ ले दिएको भन्नुभयो, त्यस्ता अरु अधिकार के के छन् ?’

जवाफमा पन्तको तर्क थियो ‘मैले हिजो पनि भनेँ प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा डिसमिस (विघटन र मन्त्री हटाउने) र डिजल्भको अधिकार हुन्छ । धारा ७४ बाट ८५ को अधिकार पाएको हो ।’ ‘त्यसो भए जुनसुकै धाराअनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७४ अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गर्न पाउँछ ?’ भनेर सोधिएको जवाफमा उहाँले तर्क गर्नुभयो ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा भने पाउँछ ।’