बेला न कुबेला सर्वोच्चलाई सात अर्ब

प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई सुविधायुक्त गाडी किन्न गुपचुप साढे १३ करोड खर्च गरेको सरकारले फेरि सर्वोच्चलाई सुविधायुक्त भवन निर्माणको लागि सात अर्बको सहमति दिएको छ ।

बहुबर्षीय मापदण्ड २०७६ अनुसार ठेक्का ब्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिई पन्ध्र दिनभित्र अनिवार्य निर्णय उपलब्ध गराइसकेपछि श्रोत ब्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर यी दुवै निकायसँग समन्वय नै नगरी सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि सूचना निकालेर दबाब दिएपछि सहमति दिन बाध्य भएको अर्थ श्रोतले बताएको छ । एक चालु वर्षमा एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने गरी यस्ता आयोजना अगाडि बढाइनु पर्नेमा दबाबकै भरमा सात अर्बको सहमति दिइएको हो ।

भूकम्प गएपछि सामान्य क्षति भएको सर्वोच्च भवनमा त्यतिबेला सकेसम्म ऐतिहासिक संरचना जोगाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ करोडौं रकम खर्च गरेर मर्मत गरिएको थियो । तर करोडौं रकम खर्च गरेर भ्याएको वर्ष दिन नपुग्दै आडैमा भर्खर सम्पन्न महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुविधासम्पन्न भवन देखेपछि अर्थलाई दबाबमा पारेर भवन निर्माणको पक्षमा सहमति ल्याएको सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि माघ आठ गते पहिलो चरणको खोप (दश लाख खुराक डोज ) भारतले अनुदान बापत दिए पनि अब कोभिड बिरुद्धको खोप कसरी जोगाड गर्ने भनेर रकमको जोहो गर्न नसकेको सरकारले बेला न कुबेला सर्वोच्चलाई भवन निर्माणको लागि सात अर्बको सहमति दिनुलाई सरकार जनताको संवेदनशीलता भन्दा अदालत रिझाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कतिसम्म लाचार भएको छ,सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले साविककै ठाउँमा भवन निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसका लागि स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट समेत नभएको अवस्थामा अर्थले सहमति दिएको झण्डै एक महिना हुन थालेको सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ ।