प्रधानमन्त्रीसहित एक सय दश सांसद कसले छानेको ?

संसद विघटनको विषयलाई लिएर गरमागरम बहस चलिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा कुरा उठेको छ, केपी ओली कस्तो प्रधानमन्त्री हो ? के उहाँलाई प्रचलित कानुनले चिन्छ ?

‘उहाँको शक्ति वा दुई तिहाईको बल भनेको संसद हो । अहिले त्यही संसद छैन । उहाँ अल्पमतमा परिसकेको पार्टीसमेत सग्लो छैन । यस्तो बेला कुन प्राधिकारका आधारमा उहाँ बोलिरहनुभएको छ ?’ मानौँ उहाँ ७६ (१) कै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भए पनि सम्बन्धित दलको भूमिका के हुन्छ ? दलले हटाउन चाह्यो भने हट्नुपर्ने कि नपर्ने र दलले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को मान्छे तयार पार्न पाउने कि नपाउने ? भोट त जनताले व्यक्तिलाई हैन, दललाई र त्यसको घोषणापत्रलाई दिएका हुन् । पार्टीले बढी सिट जितेको आधारमा आफ्नै संसदीय दलभित्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री छानिनुभएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन । समानुपातिक मत पूरै पार्टीलाई गएको हो । त्यसरी दलीय आधारमा भएको निर्वाचन, दलीय आधारमा चयन भएको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलले खबरदारी गर्दा संसद विघटन गरेपछि दलको भूमिका के हुन्छ ?’ यो सरकार र संविधान समाजवादप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा व्याख्याको सिद्धान्तबमोजिम छ ? समाजवादप्रति प्रतिवद्ध संविधानले योजना र नीतिभित्र काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

स्मरणीय के छ भने, ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिक प्रक्रियाबाट १ सय १० जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । कूल संख्या हो, २७५ । यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ लाई छाडेर हेर्ने हो भने पनि समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका १ सय १० सांसदले कुनै व्यक्तिगत मत पाएका हैनन्, ती दलबाट छानिएका अर्थात् संविधानको धारा ८४ (१) को ‘ख’ अनुसारका सांसद हुन् । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य…।’ अर्थात्, त्यस आधारमा ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्नुको अर्थ सम्पूर्ण रुपमा राजनीतिक दलले सांसद चयन गर्ने हो । ‘अनि, यसरी अरु सरह व्यक्ति छानिएको व्यक्तिले अरुभन्दा माथिल्लो हैसियतमा गएँ भन्दैमा संसद् विघटन गर्ने र पार्टीले चयन गरेका सांसदहरुको हक खोस्ने अधिकार कहाँबाट राख्छन् ?’

जनताले भोट उम्मेद्वारको व्यक्तिगत चिह्न वा अनुहारमा हैन, दलको चुनाव चिह्नमा हालेका हुन् । त्यसकारण जनप्रतिनिधिमूलक संसद स्वतः विघटन हुँदैन । कसैको पनि बहुमत पुगेन भने ७६ को उपधारा ४ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस मात्रै गर्न पाउने हो । सिफारिस गर्दैमा विघटन हुन्छ नै भन्ने छैन । विघटन नभएर फेरि संसदभित्र मत परीक्षणको विधिमा जाऊ भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको हो । यो विघटन बहुदलीय व्यवस्थामा दलको सर्वाधिकारलाई व्यक्तिले चुनौती दिएको अवस्था हो । दललाई मत दिने जनताको अपमान हो ।