प्रधानन्यायाधीशले सोध्दा सरकारी वकिल हायलकायल !

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथिको बहस जारी छ । सोमबारदेखि सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचावट गरिरहेका छन् । शुक्रबारसम्म महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल,वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित आठ जनाले आफ्ना दलिल र जिकिर राखे छन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिएका आठै जनाले संविधानले गरेको व्यवस्थामाभन्दा संसदीय परिपाटी, विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र संसदीय शासन प्रणालीका मूल्य मान्यताबारे व्याख्या गरेका छन् ।

इजलास र बहसकर्ताहरूबीच रोचक सवालजवाफ पनि चलिरहेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अनिलकुमार सिन्हाले धेरै प्रश्न गरिरहनुभएको देखिन्छ । त्यसक्रममा सरकारी वकिलहरूले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने जिकिर गरिरहँदा इजलासले भने त्यस्तो अधिकार संविधानको कुन धारामा छ भनी प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको निहित अधिकार भन्ने सरकार पक्षका वकिलहरूको जिकिरप्रति पनि न्यायाधीशहरू ‘कन्भिन्स’ हुन सकेको देखिँदैन । न्यायाधीशहरूले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को जस्तै प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर समेत प्रश्न तेस्र्याईरहनुभएको छ । शुक्रबार बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एउटा त्यस्तै प्रश्नले हायलकायल हुनुभयो ।

संविधानले संसद विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकारेको र धारा ८५ मार्फत् त्यसको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्नसक्ने रेग्मीको जिकिर थियो । उहाँले पनि यसअघि बहस गरेका सरकारपक्षीय वकिललेझैँ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने र त्यस्तो अधिकार संविधानमा नलेखिए पनि प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले रोकेरै प्रश्न गर्नुभयो,‘अहिलेको संविधानमा संसदीय प्रणालीकोबारे जति लेखिएको छ, त्यत्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले अधिकार उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर छ । तर, तपाईंहरू चाँहि नलेखिएका कुरा पनि संसदीय मूल्य,मान्यता र प्रणालीलाई देखाएर गर्न पाउने भन्दै हुनुहुन्छ ।’

राणाको प्रश्न नसकिँदै रेग्मीले ‘हो’ भन्नुभयो । फेरि राणाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यसोभए संसदीय व्यवस्था मानेको तर हाम्रोजस्तै विघटनको अधिकार नराखेको कुनै उदाहरण छ ?’ रेग्मीले गोलमटोल भाषामा ‘संविधानमा नलेखिए पनि अधिकार छैन पनि नभनिएको’ जवाफ दिएपछि राणाले फेरि सोध्नुभयो, ‘धारा ७६ को कुरा होइन, धारा ७४ को कुरा धेरै उठ्यो, मेरो प्रश्न त्यता हो ।’ राणाले अझ प्रष्ट पार्दै सोध्नुभयो, ‘नेपालको जस्तो व्यवस्थाको संविधान भएको तर,विघटनको अधिकार नभए पनि विघटन भएको दुई सय चानचुन देशमा यस्तो उदाहरण छ कि तपाईंसँग, मैले सोध्न खोजेको ?’ रेग्मीले आफूले त्यस्तो नबुझेको भन्दै निरीहता देखाउनुभयो ।

रेग्मीले जवाफ दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मेरो प्रश्न नै यहिँ हो, निवेदक र तपार्इंहरूको विवादको चुरो पनि यहि हो ।’ त्यसपछि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ नदिई बहस टुंग्याउनुभएको थियो । त्यसअघि पनि उनै रेग्मीलाई इजलासबाट ‘नेकपा फुट्न सक्छ कि सक्दैन ? भनेर सोधिएको थियो । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै रेग्मीले संसदीय दलको नेताविरुद्ध आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र त्यस्तो भएको अवस्थामा सो दल विभाजन हुने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

रेग्मीको यस्तो जिकिर सुनेपछि इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो कि हैन ? भनेर प्रश्न गरेको हो । रेग्मीले जवाफ फर्काउँदै त्यस्तो अवस्थामा दल विभाजन हुने बताउनुभयो । दलसम्बन्धी ऐन पढेर सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘संसदीय प्रणालीमा दल पनि त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन, उनीहरूलाई ह्विप लगाउने अधिकार दलको नेतालाई हुन्छ । आफ्नै नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ ।

रेग्मीको जवाफपछि इजलासले फेरि चासो राख्यो, ’प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो त,नेकपा फुटेकै हो ?’ रेग्मीले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अवस्थामा दल फुट्छ, फुट्नुपर्छ ।’ इजलासले रेग्मीलाई फेरि सोध्यो ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो,तर अहिलेको नेकपा पाँच वर्ष फुट्न पाउँदैन भनेको छ नि ?’ रेग्मीले भने त्यस्तो हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । दलसम्बन्धी ऐनको पाना पल्टाउँदै सुनाउनुभयो, ‘फुटेर एकता भएको अवस्थामा मात्रै फेरि पाँच वर्ष पहिले नै फुट्न नसक्ने भनिएको हो । तर,नेकपाको हकमा त्यो लागू हुँदैन ।’ ‘त्यसोभए फुट्न सक्छ ?’ इजलासले सोध्यो । जवाफमा रेग्मीले फुट्न पर्छ कि पर्दैन आफूलाई थाहा नभएको तर फुट्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँको तर्क थियो ‘फुट्न पर्छ कि पर्दैन म जान्दिँन तर कुरा के हो भने एकपटक फुटेर जुटेपछि फेरि पाँच वर्ष फुट्नु हुँदैन भनेको हो । नेकपा दुईवटा पार्टी फुटेर एकता भएको होइन, दुई अलग पार्टी मिलेर बनेको हो ।’

रेग्मीले पार्टीभित्रको समस्याले संसद ‘डेड लक’ को अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखेर ‘वे आउट’ का लागि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो । संविधानको कुनै एउटा धारामा मात्र टेकेर नभई संसदीय प्रणालीको मूलभूत मान्यता र संविधानका विभिन्न धाराको व्याख्याका आधारमा विघटन संविधानसम्मत भएको उहाँको दाबी देखिन्थ्यो ।