भारतलाई गाडी देऊ भनिँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेफ्वाँकमा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनले तन्नम मुलुकको अर्थतन्त्रमा नसोचेको भार थपिने भएको छ । अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको संसद विघटन गरेपछि चुनावको नाममा निर्वाचन आयोग साबुनदेखि स्यानिटाइजर, बाल्टिनदेखि पानी उबाउने मगसमेतको जोहोमा जुट्नुुपर्ने सूची बनाउँदैछ । गाडीलगायतका महँगा सवारी साधन खरिदले करोडौं रूपैयाँको भार थप्ने निश्चित छ । चुनावलाई लक्ष्यित गरेर भारतीय दूतावाससँग ५० वटा गाडी माग्ने तयारीसमेत भैरहेको छ ।

यसचोटी निर्वाचन आयोग एक्लैले ७ अर्ब ५६ लाख खर्च अनुमान गरेको छ, अघिल्लो चुनावमा सुरक्षासमेतको हिसाब गर्दा ५० अर्ब जति लागेको थियो । अहिले कोभिडको सुरक्षा सावधानी अप्नाउन एकदमै सस्तोमा पनि मास्क, स्यानिटाइजर, साबुनलगायत खुद्रा सामानको निम्ति थप २५ करोड रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक हिसाब निस्किएको छ ।

हुन तः बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना थोपै छैन । कथमकदाचित भइहालेमा विगतकोभन्दा केही फरक हुने छ । कोरोनाको कारण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र मतगणकलाई मास्क, स्यानिटाइजर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा समेत थुप्रै रकम लाग्छ । त्यसैगरी प्रत्येक बुथमा साबुन पानी राखेर मतदातालाई हात धुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसनिम्ति एउटा बुथमा कम्तिमा एक जना स्वयंसेवक खटाए पनि २० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्छ । २० हजार जनालाई एक दिनको न्यूनतम एक हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक दिँदा पनि २ करोड चाहिन्छ ।

साबुन नै एउटा बुथमा एउटाको दरले गर्दा २० हजार गोटा किन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपश्चात् हुने मतगणनामा सहभागी सबैलाई मास्क र पञ्जासमेत दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कामको लागि बजेट जोड्ने हो भने पनि ३० देखि ३५ करोड रूपैयाँ छुन आएको स्रोतले बताएको छ ।