प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले छाड्न लागे पद

देश अहिले कानुनी र संवैधानिक बहसले तातेको बेला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने उहाँका खास कानुनी सल्लाहकारकै ‘मुड’ खराब छ । यदि, उहाँले आजभोलिमै पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । किनभने, उहाँकै मुखारबिन्दबाट यस्तो घोषणा भइसक्यो ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) को तर्फबाट बहस गर्न गएको पहिलो दिन अघिल्लो सोमबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको जन्मदिन थियो । शुरुदेखि नै सर्वोच्च गएर निवेदकतर्फको बहस सुनिरहनुभएका खरेल ‘जर्साब’ दिउँसो चिया खाने समयमा नजिकै रहेको आफ्नो कार्यालय फर्किनुभयो । र, जन्मदिनको अवसरमा त्यहाँका करिब डेढ सय सहकर्मीलाई खाजा खुवाउनुभयो । अनि, भन्नुभयो, ‘उमेरले ६० वर्ष कटेँ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले चाहँदासम्म यो पदमा रहने अधिकार मसँग सुरक्षित छ । तर, म आफ्नो निजी कारणले यहाँ अब लामो समय बस्दिनँ †’ यसपछि उहाँसँगै बसेका र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गर्न ठिक्क परेका शाहीकालीन महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले सोध्नुभयो, ‘मान्य हुने सुर हो कि क्या हो ?’ सहन्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले नेपालको नक्सा उपहार दिएको उक्त खाजापानीका क्रममा अग्निले मान्य हुने वा अन्य भूमिकामा आउनेबारे केही बताउनुभएन ।

उहाँको त्यसदिनको अभिव्यक्तिका अनेकन अर्थ लगाइएको छ । उहाँ त्यसै पनि क्याबिनेट मन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नका लागि एक तह झरेर राज्यमन्त्रीस्तरको महान्यायाधिवक्ता स्वीकार्नु भएको । र, आफ्नो नैतिकताविरुद्धको निर्णयमा उभिन नसक्ने मान्छे पनि मानिन्छ उहाँलाई । कार्यालय पुगेर सहकर्मीहरूसँग ‘यहाँ लामो समय बस्दिनँ’ भन्नुअघि इजलाशमा बहस गर्दाको उहाँको प्रस्तुतिकरण हेर्दा अगाडि र पछाडिका कुराले केही संकेत गर्छ ।

त्यसदिन इजलाशमा बहस थाल्नुअघि भन्नुभएको थियो, ‘साथीहरूले कसरी बहस गर्लान् भन्थे, त्यसैले श्रीमान्, अहिले म संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उभिएको छु । म प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुँ । यसकारण उहाँको कदमको समर्थन गर्दछु ।’ र, विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो राजनीतिक कदम हो । उहाँले बाध्यतामा परेर यो गरेँ भन्नुभएको छ । संसद विघटन गर्ने कुरा कार्यकारी अधिकारभित्रै पर्छ भन्नुभएको छ ।’ अर्थात्, अग्निले बहसका क्रममा ‘मेरो पक्षले वा संविधानले यसो भन्छ’ भन्नुभएन । जबकि, वकिलले बहस गर्दा ‘मेरो पक्षले यसो भन्छ’ भन्ने हैन, ‘कानुनको यो–यो बुँदा वा व्यवस्थाका आधारमा मेरो पक्षले गरेको काम ठीक छ’ भनेर बहस गर्ने चलन छ । तर, अग्निले संविधान वा कानुनका बुँदामाथि टेकेर हैन, ‘उहाँले यसो भन्नुभएको छ, यसकारण उहाँको कदम ठीक छ’ मात्र भनिरहनुभयो । अर्थात्, महान्यायाधिवक्ता आफैँ पनि संसद विघटनका कानुनी आधार यी–यी हुन् र यसकारण त्यसलाई सदर गरिनुपर्छ भन्नेमा देखिनुभएन । उहाँका निम्ति यो काम ‘उकालोमा ढुंगा पल्टाउने’ जस्तो भयो । ओरालोमा पल्टाए आफैँ झर्छ, तर उकालोमा ढुंगा लान त ठेल्नुपर्छ, हैँसे गर्नुपर्छ † उहाँले ओरालोमा ढुंगा झार्ने बाटो नदेखेपछि उकालोमा अलि–अलि हैँसे गर्नुभयो भन्ने अरु वकिलको बुझाई छ ।

स्मरणीय के छ भने, ०६३ पछिको शान्ति प्रक्रियामा माओवादीबाट डा.बाबुराम भट्टराई, खिमलाल देवकोटा र सरकारको पक्षबाट कृष्ण सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली र रमेश लेखक वार्तामा सहभागी हुन्थे । त्यसबेला प्रदीप ज्ञवालीसँग रिस उठ्दा तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल अग्नि खरेललाई अगाडि सारेर प्रदीप ज्ञवालीसँग झोक्किनुहुन्थ्यो । ‘हाम्रो प्रतिनिधि अग्नि हो’ भन्दै उहाँलाई अगाडि सार्नुको अर्थ थियो, त्यसबेलासम्म अग्नि माधवपक्षीय हुनु । तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकाएक ओलीको मान्छेका रुपमा चिनिनु भयो । उहाँजस्तै माधव प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई ०७४ मा ओली शक्तिमा आउनासाथ उहाँ पक्षधर हुनुभएको हो ।

तर, केही केपीपक्षीय कानुन व्यवसायीको बुझाई फरक छ । एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएका करण अहिले नै पदबाट राजीनामा दिएर झापातिर लाग्ने योजना हुनसक्छ ।’ ०७४ मा टिकट नपाएको कारण यसचोटि बेलैमा जिल्ला गएर तयारी गर्ने सोच छ । त्यहाँबाट ०७४ मा निर्वाचित सांसद पवित्रा खरेल निरौला (नरेश खरेलपत्नी) प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका कारण पनि केपीपक्षीय नेतृत्व स्थापित गर्नु परेको हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका वैधानिक कानुनी सल्लाहकारमा महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले अग्नि हुँदाहुँदै ‘कानुनविद्’ का नाममा बालुवाटारमा बाबुराम दाहालको नियुक्ति भयो । यसबाट दोहोरो अभ्यास भएको असन्तुष्टि पनि उहाँमा थियो ।

यसबीच, यता सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीका तर्फका कानुन व्यवसायीलाई पर्सि ३० गतेभित्र बहस सिध्याउन भनेर छिटोछिटो निर्णय सुनाउने छाँटकाँट ल्याइरहेको छ । उता, प्रदेश १ र बागमतिका प्रदेशसभाचाहिँ पुस ५ कै शैलीमा विघटन गर्न बाटो खोजिँदैछ । यसको मतलब हो जहाँ अविश्वास त्यहाँ विघटन । माथिदेखि तलसम्मै ध्वंश र निषेधको सोच ।

अर्थात्, सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संसद नै ‘सिध्याइदिने’ राजनीतिक अभ्यासलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत गर्न खोजिँदैछ । संसदीय व्यवस्थामा विश्वास र अविश्वास भनेको चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । १ नं. प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अर्को पक्षले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यहाँका सभामुख प्रदीप भण्डारी पहिला भीमकै पक्षका थिए । तर, अहिले तटस्थ भइदिँदा उनले फागुन पहिलो हप्तासम्म संसद स्थगित गरिदिएका छन् । बागमति प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । त्यहाँ पनि प्रदेश १ मा झैँ लामो समय संसद स्थगित गरिएको छ । १ नं. प्रदेशसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्को माइन्युट लेख्नमात्रै बाँकी रहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन् । तर, सभामुखचाहिँ सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद विघटनबारे के भन्छ भन्ने कुरा पर्खिरहेका छन् । यदि सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरे त्यही नजिरका आधारमा दुईवटा प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना बढ्दो छ ।