श्रीमान्, ताजा उदाहरण सामु छ

अदालत भन्ने संस्था स्वभावैले त्यस्तो हुँदैन, सर्वसाधारणले अनुमान गरेजस्तो सेटिङमा चल्ने । अझ राष्ट्रिय हितसँग सरोकार राख्ने संवेदनशील मुद्दामा त तलमाथि हुने कल्पना समेत गरिँदैन । उदाहरणै छ, अमेरिकाको ।

जतिबेला डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रपति थिए, त्यसबेला उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ब्रेट काभानफको नियुक्तिको जमेरै प्रतिरक्षा गरे । उनीमाथि स्कुल पढ्दा ३६ वर्षअगाडि यौन शोषण गरेको भनी एक महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसपछि अरु दुई महिलाबाट पनि यस्तै व्यहोरोका उजुरी प¥यो र सबैतिरको प्रचण्ड विरोधका बाबजुद पनि नियुक्त भए, ट्रम्पकै जोडमा दुई वर्षअगाडि । जब सन् २०२० को उत्तराद्र्धमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए र धाँधली भयो भन्दै पुनः निर्वाचनको माग गरे, अदालत गुहारे । त्यसबेला अनुमान गरिएको थियो– उनैले नियुक्त गरेका ब्रेट काभानफको इजलासले उनको मागलाई पूरा गर्छ । तर, सबैको अनुमानले फेल खायो, पुनः निर्वाचन वा मतगणना भएन । उनै ब्रेटले आफ्नो नियुक्ति हैन, देशको न्याय हेरे ।

नेपालमा ०५८ सालपछि, अर्थात् १९ वर्षपछि संसद विघटनको दुर्भाग्यपूर्ण काम भयो । त्यसबेला र यसबेलाका केही फरक परिस्थिति छन् । देउवाको सिफारिशलाई अवसर बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए । किनभने, त्यसबेला दरबार बलियो थियो । यतिबेला सत्ता हत्याउने त्यस्तो ‘दरबार’ त छैन, तर न्याय दिने तटस्थ निकाय अदालतमाथि अनेकन प्रश्न उठाउन सकिने स्थिति भने व्यापक छ । किनभने, विगतमा खुलेरै दलीय आवद्धता जनाएका मानिसहरू न्यायाधीश छन् । अरु त अरु, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालका महान्यायाधिवक्तासमेत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्छ । र, संवैधानिक भागबण्डाउपर परेका रिटमाथि गरिएको ठाडो हेलचेक्र्याइँलगायत अनेक स्थितिलाई ‘सेटिङ’ का रुपमा चित्रित् गरिँदैछ । तर, कानुन र न्यायालयको भूमिका, गरिमा र संवेदनशीलतालाई बुझेकाहरूले उसको तटस्थतामाथि पूर्णतः विश्वास राखेका छन्, उनीहरूको अपेक्षा छ, सर्वोच्चले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने नेताहरूको सनकलाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी फैसला सुनाउनेछ । भोलि फेरि कसैले यस्तो दुस्साहस नगर्ने गरी अदालतले व्याख्या गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ती मानिसहरूको चाहना छ । नेपालको इतिहासमा देश फेरि एकपटक जटिल मोडमा उभिएको छ । यस्तो बेला न्यायालय विवेकको बन्धक हुँदैन भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

नियुक्ति र विभिन्न फैसलाका कारण नेपालका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको सत्य हो । तर, एकाध फैसला र नियुक्तिकै नाममा समग्र अदालत खराब हुँदैन भन्ने अर्को सत्य पनि हामीसँग सुरक्षित छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतसँग यतिबेला विगतका एकाध भ्रम वा त्रुटी सच्याउने अन्तिम मौका उपस्थित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँ न्यायायाधीश भएझैँ कुनै हालतमा त्यसको पुनस्र्थापना नहुने दावी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको त्यस्तो दावीमाथि विश्वास गर्नेहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘सबै न्यायाधीश उहाँले नै नियुक्ति गरेपछि उक्त निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी कोचाहिँ अग्रसर होला ?’ तर, यस्ता तर्कना कानुनका अबुझहरूले गर्ने हो । बुझ्नेहरूले त प्रमाण र तर्कका आधारमा अदालत चल्छ भन्छन् । किनभने, न्यायालय सरकारको अंग वा शाखा होइन । हिजो केपी ओलीले नै पनि सरकारका विभिन्न अंगलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोज्दा त्यही अदालतले न्याय दिएको थियो । प्रेस काउन्सिललाई हुलाकझैँ थिल्थिलो पार्न खोजिँदा अदालतले रोक्यो । सरकारले विभिन्न नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई बालकोट र बालुवाटार नधाएको भन्दै हठात् निकाल्यो । अदालतले कानुनी व्यवस्था, प्रमाण र तर्कका आधारमा सरकारका कामलाई सदर गरेन । फेरि एकपटक त्यही अदालतसँग न्यायिक निरपेक्षता र शुद्धतालाई जोगाउने, न्यायाधीशको परीक्षण गर्ने अवसर आएको छ । सेटिङ भन्ने दाबा हावा हो भनेर प्रष्ट पार्ने मौका छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलाशमा भविष्यमा न्यायालयको बागडोर सम्हाल्ने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्लहरू हुनुहुन्छ । अनिल सिन्हाजस्ता निर्भिक न्यायाधीश र तेजबहादुर केसीजस्ता राम्रो लेखन भएका, संकटको समयमा अदालतलाई जोगाउने व्यक्ति हुनुुहुन्छ । अनि सुशीला कार्कीलाई नागरिक समाजको आवाज सुन्दै संविधानको धारै नटेकी चोलेन्द्र समशेरले जोगाइदिनु भएकै हो । अहिले बरु सरकारले संविधान मिचेको अवस्था हो र न्यायालयको काम आफूले शपथ खाएको संविधान जोगाउने हो ।