निर्वाचन आयोगले बहुमतलाई नमान्ने, दुईमध्ये एक खेमा अदालत जान बाध्य हुने

निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यो साता नेकपाको विवादबारे निचोड निकाल्ने योजनासहित केही वकिलसँग सल्लाह गरिरहेको बुझिएको छ । सम्भवतः आजै एउटा टुंगोमा पुग्ने गरी आयोगले बोर्ड बैठक पनि बोलाएको छ । आयोगका उच्च अधिकारीले प्रष्ट नबताए पनि ‘हामीले जेसुकै निर्णय गरेपनि अदालतबाट भने हार्न नहुने’ काइते प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आयोगमा तीनदेखि चारवटा विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि गरिएका राजनीतिक दल,तिनका निर्वाचन चिन्ह र आधिकारिकता बारेको निर्णयलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षलाई पुनः एक पटक मिलेर आउनुस् भनेर बोलाउने धारणा पनि बलियो देखिन्छ ।
त्यसैगरी,विगतमा अन्य दलको विवादमा पनि दुवै पक्षलाई चुनाव चिन्ह नदिएको नजिर देखाउँदै नेकपा एउटै दल कायम रहेको भन्ने धारणा बनाएर सोहीबमोजिमको निर्णयलाई दोस्रो विकल्पमा राखिएको छ ।
एकथरीले दाबीको म्याद गुज्रिरहेको बताएका छन् । त्यसतर्फ पनि आफूहरूले अध्ययन गरेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर,हालैको भेटघाटमा सबैजसो पूर्व प्रमुख आयुक्तले भने कानुनमा आयोगले विशेष निर्णय पनि गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले सोहि दफा ठोकेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । आयोगले केहि दिनदेखि त्यो दफालाई पनि दोहोर्याई तेहर्याई पढाउन लगाएको छ । त्यो मतसँग सहमतहरूको धारणा छ ‘अब निर्वाचनमा जानको लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलको विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएकाले विशेष निर्णय गरिदिने,बरु चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जाउन् ।’
निर्वाचन र कानुनविज्ञहरूले भने ‘आयोगको आदेश मान्नु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने दफालाई टेकेर ठाडो निर्णय गर्ने हो भने राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार आयोग पनि हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ ‘प्रधानमन्त्री निकटहरूको उक्साहटमा आयोगले जबर्जस्ती पार्टी फुटाइदिने हो भने राजनीतिक दलहरूको निशाना बालुवाटारसँगै कान्तिपथ पनि पर्नेछ । त्यसो गर्दा सम्पूर्ण अपजसको भागिदार प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया हुनेछन् ।’
यता प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गर्दै आयोगले आज वा भोलिसम्ममा निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । आफैँ कुहिरोको काग बन्दै गएको बेला आयोगको भूमिका र निर्णयले राजनीतिक वातावरणलाई साम्य बनाउने वा अतिवादतर्फ पनि धकेल्न सक्ने अड्कल लगाइएको छ । स्रोत भन्छ ‘पछिल्लो सातादेखि आयोगमा अतिवादी सोचको विकास भइरहेको छ । सम्भवतः आज वा भोलिसम्म त्यसको छनक देख्न पाइनेछ ।’
अब सरकारले तोकेको निर्वाचनको मितिका लागि ८० दिन मात्र बाँकी छ । विगतमा एकपटक ७० दिनको अवधिमा पनि निर्वाचन गरेको उदाहरण दिँदै उसले यसलाई पर्याप्त ठानेको हो । तर, भित्री चाहना भने अदालतको निर्णय नै देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत बहुमत ल्याएको सत्तारुढ दलको ठूलो हिस्सा नै निर्वाचनमा नजाने वातावरण भयो भने आयोगको भूमिका दुई दशकअघिको राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा भएको स्थानीय निर्वाचनको भन्दा ठूलो नहुने स्पष्ट छ ।
बालुवाटार निकटहरूले पछिल्लो उपनिर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारको टिकट वितरण भएकाले यसपटक पनि त्यस्तै हुने हल्ला चलाएको सम्बन्धमा भने आयोगको उच्च स्रोतले त्यसमा कानुनी दम नभएको बताएको छ । उसले भनेको छ ‘त्यतिबेला नेकपाको सचिवालयले त्यही यौटा चुनावी प्रयोजनको लागि ओलीलाई हस्ताक्षरको अधिकार दिएकाले त्यो उहाँको आजीवन एकल अधिकार भन्ने कुरोमा आयोग कन्भिन्स छैन । सार्वजनिक खपतको लागि भनिएको कुरामा के प्रतिक्रिया दिनु र !’