‘संसद पार्टीको समस्या समाधान गर्ने ठाउँ हो ? – न्यायाधीश सिन्हा

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दलिल प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता पंकजकुमार कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो ‘पार्टीको आफ्नै विधान हुन्छ,यदि  पार्टी र संसदीय दलले समाधान दिँदैन भने त्यहिँ खोज्ने होला नि !  त्यसलाई देखाएर सांसद विघटन गर्न मिल्छ र ?’

इजलासको जिज्ञासा समाधान गर्ने हिसाबले कर्णले भन्नुभयो- ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको विवादको असर सरकारमा स्वाभाविक रुपमा पर्छ ।’ भारतको उदाहरण दिँदै कर्णले भन्नुभयो ‘त्यहाँ पनि संयुक्त सरकारको अवस्था नरहेपछि त्यस्तै भएको थियो ।’

कर्णको तर्कबाट आश्वस्त नभएपछि न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोध्नुभयो ‘पार्टीमा आएको समस्या संसदबाट खोज्नु कति संवैधानिक हुन्च्छ ?’

जवाफमा कर्णले संविधानले स्थीर सरकारको कल्पना गरेको हुँदा विघटनलाई ‘कन्टिन्यु’ गर्न सकिएन भने सरकारको अवस्था के होला ? बदर भए के होला ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँको तर्क छ ‘हाम्रो व्यवस्थाले स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । आन्तरिक विवादले गर्दा पार्टीले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेन । तर,पार्टी फुटिसकेको छैन । यस अवस्थामा पुनर्स्थापना भयो भने संविधानले कल्पना गरेको स्थिरता रहँदैन ।’

संवैधानिक व्यवस्थातर्फ नगई राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै कर्णले प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेसम्म सरकार गठनबारे केही नबोलेको र गणितीय आधारमा सरकार गठनको अवस्थासमेत नदेखिएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता यो संसदबाट प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘किन संविधानमा सरकार गठनका लागि विभिन्न फरक प्रावधान राखियो ? धारा ७६ ले सरकार गठन गर्न सकेन, ८५ ले कार्यकाल अगावै विघटन गर्न सक्ने भनेकाले संसदको  कार्यकाल धारा ८५ र ७६ ले प्वाइन्ट आउट गरेको छ ।