रामकुमारीलाई ७ वर्ष थुन्ने तयारी

एघारौं बैबाहिक वर्षगाँठको खुशियाली मनाउने तर्खरमा रहेकी विघटित प्रतिनिधि सभामा माननीय तथा जुझारु युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई सरकारले ७ वर्ष कैद र ७० हजार दण्डको प्रावधानवाला दफाअन्तर्गत घरैबाट पक्राउ गरी बयान लिइरहेको छ ।

उनलाई राज्यविरुध्द कसुरको दफा ५८ लगाइएको हो जसमा सात वर्षसम्म जेल,सत्तरी हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ दिन सकिने प्रावधान छ । यो मुलुकी अपराध संहिता,०७४ को नयाँ व्यवस्था हो । नेकपाकै अर्को पक्षका महिला नेतृ सीता पौडेलहरुले पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी बिभाजनको परिणामस्वरुप उत्पन्न परिवेशमा रास्ट्रपतिप्रति जनाइएको प्रतिकृयालाई राज्यबिरुध्दको कसुरका रुपमा अर्थ्याएर यति कडा दण्ड सजायँ माग गरेका हुन् । आज यसै अभियोगअन्तर्गत वयान लिई अदालतबाट म्याद थप गरेर बाँकी कार्वाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले विगतमा राजालाई झैँ राष्ट्रपतिलाई राज्य मानेको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै धारणा व्यक्त गरिएकै भएपनि त्यो गालीबेइज्जतिसम्म ठहरिने तर राज्यविरुद्धको अपराध नमानिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनताका एमाले महासचिव मदन भण्डारीले चाबहिलमा गर्नुभएको सम्बोधनमा राजा वीरेन्द्रलाई ‘महाराज बरु श्रीपेच फुकालेर चुनाव लड्न आइबक्स्योस्,आँखा धेरै नचम्काइबक्स्योस्,हात धेरै नलम्काइबक्स्योस् ’भनेर च्यालेञ्ज गर्नुभएको थियो । अहिले उनै भण्डारीकी जीवन सङ्गिनीको हकमा एउटी जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक स्थलमा व्यक्त गरेको धारणालाई राज्यविरुद्धको अपराध उल्लेख गर्दै प्रहरी लगाएर धरपकड गरिँदा सबैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

हिजो राजा र रानी संविधानभन्दा माथि हुँदाको अवस्थामा पनि दरबारलाई मदन भण्डारीले च्यालेञ्ज दिनुभएको थियो । दरबारले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रुपमा ग्रहण गरेको थियो । तर,अहिले लोकतन्त्रमा ठीक विपरित देखिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा ५८ मा बल प्रयोग गरी वा नगरी राष्ट्रपति वा संसदलाई कुनै किसिमको धम्की दिने वा डरत्रास देखाउने वा दबाव दिन नहुने भनिएको छ । उक्त दफाबमोजिम झाँक्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाएको,बाध्य पारेको वा धम्की दिएको देखिँदैन ।