सर्वोच्चको फैसला अब टाढा छैन : प्रधानमन्त्रीले झूठ बोलेको ठहर

संसदले असहयोग गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी झूठो भएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । संसद विघटनको मुद्दामा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्दै उनीहरुले  गल्ती नगरेको संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सजायँ दिएको जिकिर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोपको खण्डन गर्दै बरु प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नटेरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले जम्मा दुई पटक संसदमा मत लिएको र दुवै पटक अभूतपूर्व सहयोग पाएको उहाँको भनाइ छ।

‘संसदले सहयोग नगरेकाले विघटनमा जानुपरेको उहाँ (प्रधानमन्त्री) को आरोप छ, तर त्यो सत्य होइन । उहाँले २७ फागुन २०७४ मा र पछि नक्सा पास गर्दा संसदसँग मत माग्नुभएको हो । दुवैचोटी संसदले उहाँलाई अभूतपूर्व सहयोग गर्यो । बरु संसदीय समितिले बारम्बार बोलाउँदा पनि नआएर संसदलाई असहयोग गर्नुभयो’,उहाँले भन्नुभयो ।

संसद विघटन गर्दा सभामुखसंग परामर्श गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आफ्नै  परम्पराको प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको उहाँको जिकिर छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सभामुखसंग परामर्श गर्न पर्ने कि नपर्ने?’, प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को अधिवेशन आव्हान,अन्त्य र भङ्ग गर्दा सभामुखसंग परामर्श गर्ने र सहमति लिने संसदीय प्रणालीको अभ्यास ,प्रचलन र परम्परा हो, तर हामीकहाँ त अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्दासमेत परामर्श गरिएन ।’

उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदले सहयोग गरेन भन्दै हिँडेको तर कहाँ र कसरी नगरेको हो त्यो चैं भन्न नसकेको पनि बताउनुभयो । ६ महिनादेखि बोल्न नदिइएको संसदले असहयोग गर्यो भनेर दोष दिनु अन्याय हुने उहाँको भनाइ छ । ‘प्राय: विश्वको उदाहरण हेर्दा पनि संसद चलिरहेका बेला विघटन भएको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ ६ महिनादेखि संसदले बोल्नै पाएको छैन,अनि त्यहि संसदलाई दोष दिइन्छ । ‘

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले संविधानले संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानूनले जति तोकेको हो त्यति मात्रै अधिकार कार्यकारिणीले प्रयोग गर्न पाउने पनि जिकिर गर्नुभयो ।

‘प्राय: विश्वको उदाहरण हेर्दा पनि संसद चलिरहेका बेला विघटन भएको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ ६ महिनादेखि संसदले बोल्नै पाएको छैन,अनि त्यहि संसदलाई दोष दिइन्छ ।‘

‘जनताले यति नै किसिमबाट राज्य गर भनेर किटानी गरेको अवस्थामा त्यसैगरी गर्ने हो,कार्यकारीका नाममा त्योभन्दा फरक ढंगले जान मिल्दैन’,उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान तोडमोड भए अर्को जनआन्दोलन हुने खरेलको भनाइ छ। ‘संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भनेर लेखिएको छ । यदि संविधान तोडमोड गर्ने हो भने अर्को जनआन्दोलन हुनुपर्छ । किनभने यो संविधान पनि एउटा व्यवस्था हटाएर बनाइएको हो, संविधानसंग शान्तिप्रक्रिया पनि जोडिएको छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बिहान साढे १० बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि दावी गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव साढे १० बजे नै दर्ता भएको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले साढे तीन बजे दर्ता भएको हो भनेर हुँदैन,’ उहाँको भनाइ छ ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा गर्न पाउने हो भने अरु धारा किन राख्ने त ? धारा ७४ को गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’सिधै नेपाल संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक हो भन्दिए भैहाल्यो नि ! ‘ उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर हिँडेको पनि बताउनुभयो । ‘सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी स्वीकारेपछि संसदबाटै विकल्प खोज्ने हो,भाग्ने हैन ।‘

अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहिल्यै पनि असहयोग नगरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद नबोलाए के गर्ने भनी प्रश्न उठाएको भन्दै फैसलामा बैठकको मिति नै तोक्न माग गर्नुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीका वकिलले संसद पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएन भने के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले श्रीमान,फैसलामा बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा गर्न पाउने हो भने अरु धारा किन राख्ने त ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । आज बिहीबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आठ  र सभामुखका तर्फबाट तीन जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । माघ चार गतेदेखि शुरु भएको सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुद्दाका दुवै पक्षले बहस सकेका छन् । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । सोमबार एमिकस क्युरीले बहस गरेपछि सुनुवाई सकिनेछ । त्यसको एक हप्ताभित्रमा फैसला आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।