चुनावको तयारी कसरी चल्ला र !

अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपाले ६४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । त्यसको झण्डै ६५ प्रतिशत पकड प्रचण्ड–माधव समूहसँग रहेको छ । दुई पटक बसेको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा एकपटक २ सय ८५ जना र अर्को पटक २ सय ९२ जनाको उपस्थिति रहेको हस्ताक्षर उक्त समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । त्यो भनेको पार्टीमा पनि दुई तिहाईभन्दा बढी हो । समग्रमा नेकपाको अवस्था ७० प्रतिशतभन्दा बढी उक्त समूहसँग रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक सय आठ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको स्पष्ट छ । त्यसैले ६४ प्रतिशतको दुई तिहाईभन्दा बढी जनमतलाई बाहिर राखेर चुनाव गराउन खोज्नु भनेको भाँडभैलो मच्चाउनुबाहेक अरु केही होइन । पछिल्ला गतिबिधिले राज्य नै भाँडभैलो मच्चाउन उध्यत रहेको आरोप छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टीको विवाद टुंगिसकेकाले अब केही छैन भन्नुहुन्छ । अनि उहाँकै खास मान्छे महेश बस्नेतले सार्वजनिक रुपमा प्रचण्ड र माधवका मान्छेहरूले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हो भने ओलीको हस्ताक्षरबाट टिकट लिनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्तो परस्परविरोधी धारणा फैलाउनुको उद्देश्य सर्वसाधारणले नबुझेपनि राजनीतिक नेतृत्वले थाहा पाइसकेको छ ।

यसअघि राजनीतिक दलको व्यापक सहभागिताको निम्ति भन्दै संविधान सभाको चुनाव तीन पटक सरिएको थियो त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर ।

कुनैपनि चुनाव हुनु भनेको त्यहाँ राजनीतिक दलको सहभागिता अनिवार्य रहनु हो । यसअघि राजनीतिक दलको व्यापक सहभागिताको निम्ति भन्दै संविधान सभाको चुनाव तीन पटक सरिएको थियो त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर । एक पटक मनोनयको मिति सकिएपछि त्यसको अवधि लम्ब्याएर भएपनि अघि बढाइएको थियो । त्यो एक किसिमको राजनीतिक सम्झौता हो । २०६४ सालमा विजय गच्छेदार र उपेन्द्र यादवहरूल्लाई ‘नोमिनेशनको डेट’ सारेर भएपनि अवसर दिइएको थियो । त्यसो गर्नुको अर्थ चुनावमा सबैको सहभागिता रहोस् भन्ने नै हो ।

स्थानीय निर्वाचन पनि विभिन्न चरणमा गरिएको थियो । असन्तुष्टि समेटेर भएपनि मधेशका जिल्लामा क्षेत्र बढाउँदै राजनीतिक दललाई सबैलाई ‘एकोमोडेट’ गराइएको थियो । त्यसैलै कुनैपनि राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर चुनाव गराउन खोज्नु भनेको अस्थिरता उत्पन्न गराउने उद्देश्य मात्रै हो ।

अर्कोतर्फ,मंगलबार बिहान काँग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेपछि लगत्तै दिउँसो भारतीय राजदूत विनयमोहनसँग भेट गरेको बताइन्छ । त्यसपछि पत्रकार कनकमणि दीक्षितसँग पाटनढोकास्थित ढोकैमा क्याफेमा साँझ सवा पाँच बजे उनै राजदूतले भेटेको अवस्था छ । अहिले दीक्षित प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिनुभएको छ । केही दिनअघि दीक्षितलगायतले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए तापनि चुनावको घोषणा गरिएकाले त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्दै समर्थन गरिएको थियो ।

यसबीच सरकारले निर्वाचनलाई सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता देखाउँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक अधिकांश अति विशिष्ट र विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षाकर्मी संख्या कटौती गरिदिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएका साबिक ९० जना सुरक्षाकर्मीलाई १५ मा झारिएको छ । त्यसैगरी प्रचण्डलाई ४५ बाट १५ गरिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यावदसहित पूर्व सभामुखहरुको पनि कटौती भएको छ । यी सबै काम चुनाव गर्दैछु भन्ने भान पार्नको लागि गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर यसले उल्टै ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढाउने भन्दै सुरक्षा स्रोतले भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।