देउवाको उट्पट्याङ दावी

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै गरिएको आमनिर्वाचन घोषणाको करिब दुई महिनासम्म पनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोको विरुद्ध मुख खोल्नुभएको छैन । धिमा स्वरमा यदाकदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा बोल्न नहुने,फैसला सबैले मान्नुपर्ने र हामी पनि मान्छौंसम्म भन्नुहुन्छ ।

कुनैपनि कानुनी राज्यमा अदालतको फैसला मान्य हुँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ ?

चार पटक मुलुकको कार्यकारी भइसकेका र काँग्रेसलाई सबैभन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक दल भन्दै आएका सभापति देउवालाई अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान बल्ल फुर्नुले अन्तरकुन्तरतिर अझै राजनीतिक फोहोरको थुप्रो बाँकी रहेको अर्थ लागेको छ ।

कुनैपनि कानुनी राज्यमा अदालतको फैसला मान्य हुँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान नै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले मौनता साँध्नुको कारण के हो भनेर स्वयम् काँग्रेसभित्रै तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । तर, जनतमतलाईभन्दा ज्योतिषीलाई बढी विश्वास गर्ने देउवालाई पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावले अलिकति पनि घोचेको देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ को पगरी गुथाउँदाको अवस्थामा होओस् वा अहिले उनको चालचलन र धारणा ‘सम्मै’ देखिन्छ ।

अहिलेसम्म नमान्दा कसलाई के कारबाही भएको छ ?,’ ‘देउवा स्वयमले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश र परमादेश कतिवटा मान्नुभएको छ ?

राजनीतिको गुह्य विषयलाई ओझेलमा पारेर अदालतमा विचाराधीन विषयको खोलमा व्यक्त धारणाले कालान्तरमा घाटा काँग्रेसलाई नै हुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकटस्थहरू बताउँछन् । अरु सबैलाई भेँडाबाख्रा र राजनीतिक तथा बौद्धिक चेतनाशून्य ठान्दै देउवाले व्यक्त गर्नुभएका धारणाबारे प्रश्न गर्न थालिएको छ ‘उहाँ स्वयमलाई कहिलेदेखि अदालतको फैसला मान्नुपर्छ भनेर चेतना आएको होला ?,’ अर्थात्, ‘नमाने के हुन्छ ?,’ त्यसैगरी, ‘अहिलेसम्म नमान्दा कसलाई के कारबाही भएको छ ?,’ अनि, ‘देउवा स्वयमले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश र परमादेश कतिवटा मान्नुभएको छ ?,’ त्यसैगरी, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले कतिवटा मानेर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ?’

नेपाल प्रहरीमा जथाभावी आइजिपी भर्ना र नियुक्ति गर्न पाइन्न भन्ने त्यहि अदालतको आदेशलाई धोती लगाउने को थियो ?

यसबीच भएका आदेशमध्ये मतदातालाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने र उम्मेदवार छान्ने अधिकार भएझैँ उम्मेदवार बहिष्कार अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म कुन प्रधानमन्त्री अग्रसर भएका छन् ? यसमा कसले चासो लिएको छ ? निर्वाचनको एकोहोरो अलाप गरिरहने प्रधानमन्त्री ओलीले वा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नातामा देउवाले ?

त्यसैगरी, विदेश बस्ने लाखौं नेपालीलाई आफ्नो मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित नगराइयोस् भन्ने अदालतको यसअघिको आदेश देउवाले कार्यान्वयन गरेको खै ? अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अगावै सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेश किन र कसरी कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले २०७४ को आमनिर्वाचन गराइयो ? त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा जथाभावी आइजिपी भर्ना र नियुक्ति गर्न पाइन्न भन्ने त्यहि अदालतको आदेशलाई धोती लगाउने को थियो ?

यीलगायत धेरैवटा आदेश र विषयलाई रछ्यानमा फाल्दै आउनुभएका केही राजनीतिक दलका नेताहरूको आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित भई अदालतको आदेशलाई शीरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको कुनै तुक र अर्थ नरहेको बताइन्छ । त्यसमा देउवालाई अछुतो मात्रै हैन सबैभन्दा बढी दोषी मानिन्छ । विगतका गतिबिधि र अहिलेको धारणालाई तुलना गर्ने हो भने देउवाका अभिव्यक्ति ‘राजनीतिक उट्पट्याङ’ बाहेक केही नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।