घाम ताप्ने, काम नगर्ने एउटा उच्च पद

भनिन्छ नि, कि पदहरू सिर्जना नगर्नु, गरेपछि ती पदबाट राज्यले लाभ लिनु । तर, देशको दोस्रो सर्वोच्च पदलाई यति निकम्मा बनाइएको छ कि, जाडोमा घाम र गर्मीमा शीतल ताप्नैका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च हुनेगरी ।

प्रसंग हो, उपराष्ट्रपतिको । कानुनी मस्यौदाहरूले यो पदको गरिमा र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्दै केही सम्मानजनक प्रावधान तय गरेको थियो । तर, दलीय विवादको कोपभाजनमा परेर होला, नन्दबहादुर पुन (पासाङ) लाई प्रस्तावित भूमिकाबाट बञ्चित गरिएको छ । सबैखाले सुरक्षा निकायका एक सय बराबरको टुकडी, गाडी, इन्धन, आवास, कार्यालय र कर्मचारी खटाइएको यो निकायको कामचाहिँ शून्यसरह छ । त्यहाँ न सरकारका कुनै कागज, पत्र, फाइल जान्छन्, न कुनै विषयमा सोधखोज र परामर्श नै हुन्छ । उपराष्ट्रपतिको काम भनेको अफिस जाने, आएका मान्छे भेटघाट गर्ने, कूटनीतिक नियोगका कार्यक्रमहरूमा जाने, मुसुक्क हाँसेर फर्किने मात्रै हो । यत्ति कामका लागि दुई–चार करोड फ्याँकिएको छ । जबकि, शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा बनाइँदा उपराष्ट्रपतिलाई विभिन्न विश्वविद्यालयको कुलपति दिने कुरा थियो, तर पारित गरिएन । यस्तो किन पनि गर्न खोजिएको थियो भने, प्रधानमन्त्री झण्डै ५२ वटा संस्थाको अध्यक्ष हुने, तर कुनै संस्थाको बैठकमा जान नभ्याउने ! यस्तो गर्नुभन्दा बैठकका लागि समय दिनसक्ने उपराष्ट्रपति ती संस्थाको प्रमुख भइदिँदा पदको भूमिका हुने, अधिकार विकेन्द्रिकरणको मान्यता पनि लागु हुने । तर, त्यसो गरिएन । उपराष्ट्रपति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, बनाइएन । यो सब हुनुको कारण हो, उहाँ प्रधानमन्त्रीले आजकल नाम सुन्नै नरुचाउने नेकपाको प्रचण्ड पक्षीय हुनु ।

भारतमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका निभाउने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा यसबारे कुरा उठेको थियो । यदि त्यसो गरिएको भए उपराष्ट्रपतिको गरिमा बढ्थ्यो, राज्यको खर्च पनि घट्थ्यो । संविधानमा उपराष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘राष्ट्रपति नभएमा निजले गर्ने’ मात्र भनिएको छ । तर, बहाली भएर दोस्रो कार्यकाल पनि आधाउधी भइसक्यो, त्यो अधिकार उहाँले पाउनुभएको छैन । किनभने, संविधानमा राष्ट्रपति देश बाहिर गएमा कार्यवाहक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छैन । राष्ट्रपति नभएको अवस्थामा पनि विभिन्न निर्णय वा कागजात प्रमाणिकरणसहित राष्ट्रपतिको अधिकार उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ‘उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन्स कप’ नाम राखेर एउटा टुर्नामेन्ट आयोजना गर्छ । त्यसमा भने प्रमुख अतिथि भएर जाने गर्नुभएको छ ।

बजेटमा पनि उपराष्ट्रपति कार्यालय एकदमै हेपिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि वार्षिक ५०–५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । तर, उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई २ देखि साढे २ करोडमात्रै छ । त्यहाँ नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, खरिदारहरू पनि छन् । तर, जब उपराष्ट्रपति नै कामबिहीन हुनुहुन्छ भने कर्मचारीको काम के होस् ?