अनेक छन् नि प्रधानमन्त्रीका अप्ठ्यारा

संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको एउटा जनप्रतिनिधिले संसदीय विधिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ र त्यो संसदले निश्चित अवधिभित्र उसलाई विश्वासको मत दिएको हुुनुपर्छ । अर्थात्, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री टिक्ने वा उनको टेक्ने आधार भनेको संसद हो । तर, संसद नै नरहे प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ वा कामचलाउ हुन्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थिति के हो ? उहाँ वैधानिक प्रधानमन्त्री हो कि होइन ? यदि वैधानिक हो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको संस्था (संसद) विघटन गरेपछि उहाँको स्थिति संसद रहँदाकै जस्तो हो ? होइन भने राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा नै उहाँलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ‘दैनिक काम–काज गर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग किन गर्नुभएन ?

अहिले नेपालको राजनीतिकबृत्तमा यस्ता प्रश्नका चाङ लागेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीचाहिँ आफूलाई पूर्ण अधिकारसहितको भन्ने गर्नुहुन्छ । र, त्यही मेसोमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत जानुहुँदा केही महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने उद्देश्य थियो । सम्झौता त केही भएन, तर उहाँ भारतबाट फर्किएपछि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणकार्यको जिम्मा भारतलाई दिने भनियो । प्रश्न उठेको छ– कामचलाउ भइसकेको सरकारले गरेको यो निर्णय वैधानिक हो कि होइन ?

यो निर्णयको पृष्ठभूमि यस्तो छ– प्रधानमन्त्रीमा एकातिर भारतसँग लपक्कै मिलेजस्तो गर्नुपर्ने, अर्कातिर ‘राष्ट्रवादी’ देखिन राम जन्मभूमि चितवनको ठोरीमै हो पनि भनिदिनुपर्ने बाध्यता छ । पुस ५ मा संसद विघटन गर्ने कुरा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल काठमाडौं आएर, बालुवाटार मध्यराति लामो समय कुराकानी भएपछि तय भएको भनिन्छ । त्यसअघि चिनियाँ टोलीले ‘बरु एक पद छोड, पार्टी नफुटाऊ’ भनेपछि त्यो ‘दुर्वाच्य’ सहन नसक्दा प्रधानमन्त्री भारतीयसँग बोलि मिलाउन तल्लिन हुनुभयो । अनि, उनीहरुसँगको सम्पर्कलाई बढाउनुभयो । सामन्त गोयल नेपाल आएको ५९ औँ दिन संसद् भंग भएको हो । यसक्रममा भारतका माग जे–जे थिए, ती पूरा गर्न अरुण दोस्रो परियोजना दिइएको अनुमान गरिँदै छ ।