फागुन दोस्रो साता आउला त फैसला ?

सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ छोट्टिँदै गएको छ । कानुन व्यवसायीको बहस चाँडो सम्पन्न गरी ढिलोमा पनि फागुन पहिलो साता फैसला सुनाउने तयारीमा सर्वोच्च देखिएको छ ।

बहसमा एउटै विषयवस्तु दोहोरिएर लामो र पट्यारलाग्दो हुँदै गएपछि संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई समय व्यवस्थापनमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । दैनिक दुई÷तीन जना कानुन व्यवसायीमा मात्र बहस सीमित हुन थालेपछि इजलासले सजग गराएको हो । इजलासले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई भने सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न सोमबार र मंगलबार बहसका लागि बहसको सुविधा दिएको थियो । त्यसअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पाँच घण्टा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग केही समय भनाभन नै चल्यो । एक घण्टामा बहस सीमित गर्न समय तोकेपछि उठेका श्रेष्ठ बरु बहस नै गर्दिनँ भनेर बेञ्चमै बसे । त्यसपछि उनलाई करिब दुई घण्टा समय दिइयोे । तर, रिट निवेदक रहेका वकिललाई भने १५ मिनेटमा सीमित गरिएको थियो ।

धमाधम जवाफ लेख्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश

यसैबीच, अदालतको अवहेलना आरोपमा दायर मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की धमाधम लिखित जवाफ लेख्न कस्सिएका छन् । कानुन व्यवसायीको सहयोगमा लिखित जवाफ लेख्न थालेका हुन् । अधिवक्ता लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले हस्तक्षेप हुनेगरी धारणा व्यक्त गरेको दाबीसहित अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।

पुस २४ गते एक विज्ञप्तिमार्फत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘एकै व्यहोराको जवाफ पेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । एक÷दुई दिनभित्रै एकै साथ जवाफ लगेर पेश गर्ने तयारी छ,’ जवाफ लेखनमा सहजीकरण गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले मंगलबार बताए ।