केसम्म गर्नुहोला प्रधानमन्त्री ओलीले ?

सम्भवतः अर्को हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसला सुनाउने छ । आज आइतबार रिट निवेदकहरूको तर्फबाट र सोमबारसम्ममा एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस सिध्याउनेछन् । त्यसैले संसद पुनर्स्थापना भएपनि वा नभएको दुवै खराब अवस्था स्थितिको आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नसक्ने कदमको बारेमा विभिन्न आँकलन गरिएको छ । त्यस्तोमा उहाँले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होला ? भनेर राखिएको जिज्ञासामा एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्नुहुन्छ ‘जसरी पनि आफैँ सत्तामा रहनको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘पछिल्लो अवस्थाले सबैभन्दा पहिले चुनाव हुँदैन, संसद पुनर्स्थापनाको मान्यता स्थापित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तो अवस्थामा जसरी पनि अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति हुन्छ । त्यो भनेको जसरी पनि सत्तामा टिक्ने दाउ हो । किनकि यसपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने बित्तिक्कै एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाईंदैन । त्यसो गर्दा कार्यकालको चौथो वर्षभरि अविश्वास प्रस्ताव आउने मुहान टालिन्छ ।

अर्को वर्ष कार्यकालको पाँचौं वर्ष हुने भएकाले चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पनि टिकिरहन भएभरको शक्ति लगाउनेमा कुनै द्विविधा नरहेको ती विश्लेषकको भनाई छ ।

तर,प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा उहाँसँग मुश्किलले ६५ देखि ७० जना सांसद रहेको अवस्था हुन्छ । त्यस्तोमा आफ्नो मुद्दा पराजय भएकाले प्रतिनिधिसभाभित्र ओली सरकार थप कमजोर बन्ने निश्चित छ । त्यसैले उक्त अवस्थाको पूर्वआभाष भएकाले नै काँग्रेस र अन्य दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने तयारी भित्रभित्रै थालिएको धेरै भइसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सोचेझैँ सहज हुँदैन । किनकि, अदालतको त्यस्तो फैसला आउँदा ओली समूह र निर्वाचनको पक्षमा लागेकाहरू सबैको ‘मोरल डाउन’ हुन्छ ।

त्यही अवस्थामा नयाँ गठबन्धन कायम गरेर विभिन्न शर्तमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले कसरत गर्नुहुनेमा कुनै शंका नरहेको बताइन्छ । त्यसैको सुईंको पाएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव उहाँले फालि सक्नुभएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ, ओली गुटको बालुवाटार भेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा समेत आफू र देउवा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने बताइसक्नुभएको छ ।

हुन तः दुईथरिको मिसावटले मात्र पनि सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहँदैन । कम्तिमा तीनथरि दल वा समूह चाहिन्छ । बहुमतको लागि १ सय ३८ सदस्य चाहिनेमा ओली र काँग्रेस मिल्दा ५ देखि ७ जना सांसद अपुग हुन आउँछ । त्यसैले काँग्रेस मात्रै मिलेर पुग्दैन ।
अर्को चाँहि चुनाव नै हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गरिएको छ । त्यसपछि अस्थिरताको बीचबाट नयाँ खिलराजको जन्म पनि हुनसक्छ । अथवा त्योभन्दा बेग्लै ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्नसक्ने अवस्था समेत दूर क्षितिजमा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अदालतमा भएको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ कोभन्दा कम अधिकार नरहेको बताउनुले त्यसैको संकेत र खराब अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने एकथरिको धारणा छ ।