कानुन बनाइदिने कि व्याख्या गर्ने श्रीमान् ?

समान सोच, विचार र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूको मेलबाट पार्टी बनेको हुन्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टी त निश्चित विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक पद्धतिको आधारमा निर्माण हुने गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टी कसैको आदेश निर्देशन र फैसलाका आधारमा बन्ने, चल्ने र विघटन हुने होइन । यसको आफ्नै परम्परा र प्रवृत्ति छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू विचार मिल्दा संगठित र एकताबद्ध हुने र विचार नमिल्दा अलग वा विभाजित हुने गरेका छन् । अहिले हामीकहाँ अदालतको फैसलाको आधारमा कम्युनिष्ट पार्टी अलग भएको हल्ला चलाइँदै छ । यो केही मान्छेको मनोगत चाहना मात्र हो । वस्तुगत तथ्यहरूले त्यस्तो बताउँदैन बल्की नेतृत्वको रोल र रवैयाले पार्टीलाई यो दुरूह अवस्थामा पु¥याएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता ऋषि कट्टेललाई अप्ठेरोमा पार्न भएको थिएन । यी दुई पार्टीबीचको एकता सर्वोच्च अदालतको यस्तो खालको फैसला सुन्नको लागि पनि भएको थिएन । ०७५ साल जेठ ३ गते हामीले सुनेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको मनमोहक प्रवचन र एकता घोषणा आजको भद्रगोल निम्त्याउन पनि भएको थिएन । एकता घोषणा सभामा प्रस्तुत नेताहरूको चित्ताकर्षक भाषणअनुसार देशमा एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन र २० औँ वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीले सुशासन दिएर समाजवाद ल्याउन गरिएको एकता थियो ।

जेठ ३ गते मदन स्मृति दिवसको घोषणाअनुसार देशमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर लामो समयका लागि स्थिर सरकार दिनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक पार्टी एकीकरण गरिएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आपसी तालमेल गरेर निर्वाचन लडेका पार्टी थिए । दुवैले समझदारीमै संयुक्त सरकारसमेत गठन गरेका थिए ।

समझदारीलाई अझ दरो बनाउने र आमजनताको मागअनुसार दिगो सरकार कायम गर्ने भन्दै पार्टी एकीकरण गरेका थिए । यो एकीकरण बीचमा भंग गर्ने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा कतै छैन । यो कसैलाई केही दिन देखाउन गरिएको एकता निश्चित रूपमा थिएन । यो एकीकरण कसैको शेखी झार्न या कसैको जुँगामा ताऊ लाउन मात्र पनि गरिएको थिएन । अझ दुई पार्टीबीचको एकता या विघटन दलहरूबीचको समझदारी या सहमतिको विषय हुन्छ । दलहरूबीचको एकता र विभाजनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्थित गरेको हुन्छ । दलको नाममा आएको बहस या विवादले समग्र एकतालाई अस्वीकार गर्ने र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ?

राजनीतिक दलबीचको एकतालाई एकीकृत पार्टीको विधानले निर्धारित गरेको हुन्छ । त्यसैगरी, नीति कार्यक्रमहरूले पुष्टि गरेको हुन्छ । एकीकृत पार्टीको विधान लागू गर्दा पुरानो पार्टी विघटन गरिएको हुन्छ र नयाँ र एकीकृत संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापन स्वीकृत विधानले गरेको हुन्छ ।

विधानले नै महाधिवेशनसम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीदेखि सेल कमिटीसम्म गठन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च निकायको रूपमा हुन्छ । नयाँ समय र परिस्थितिमा समेत पार्टीलाई के गर्ने ? कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कुन ढंगले अघि बढाउने सबै विषयमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी जिउँदो हँुदाहुँदै उसलाई पार्टीको विधानले दिएको निर्णय गर्न पाउने हकदैयासमेत खोस्दै पुरानो पार्टीमा जाने कुरा कसरी औचित्यपूर्ण हुन सक्छ ?

अझ पार्टीको नामका सम्बन्धमा मात्र विवाद गरी परेको रिटमा नाम खारेज या अस्वीकृत भए पनि नयाँ नाम राख्न अथवा कानुनबमोजिम हुन निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणलाई नै खारेज गर्ने र पुरानै पार्टी जीवित हुने भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पस्किन खोजेको राजनीतिक आशय भने निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । यहाँ राजनीति गर्ने काम दलहरूको हो । आज नेकपाका नाममा लाखौँ नेपाली नागरिक संगठित छन् । पार्टी र जनसंगठनका केन्द्रदेखि सेल कमिटीसम्म बनेका छन् ।

उनीहरूको इच्छा–आकांक्षा नबुझी, उनीहरूको विचार र दृष्टिकोणलाई एकातिर पन्छाएर अदालतले पार्टीलाई दुईतिर जाऊ भन्ने व्यवस्था कुन संविधान र कानुनमा छ ? यहाँ अदालतले हेर्ने कानुनी प्रश्न मात्र हो । राजनीतिक प्रश्नको निरूपण गर्ने काम त सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको थियो । यता अदालत किन प्रवेश ग¥यो रमणीय विषय भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले कानुन फेरिँदैन । सर्वोच्चको आदेशले जनमत पनि फेरिने होइन । सर्वोच्चको आदेशले देशको राजनीति र विचार निर्देशित हुने होइन । सर्वोच्चको आदेशले नेकपाको नामबारे फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गरेको एकीकरणलाई बदर गरेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशको भरमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यँुताउने भए निर्वाचन आयोगमा हाल दर्ता रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्था के हुने हो ? अनि यी पार्टीहरू पूर्ववत् हुने भए नेकपाका नाममा राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुने हो ? यावत् प्रश्न हाम्रो सामुन्ने छन् । यी सबै प्रश्नको राजनीतिक समाधान खोजिनु आवश्यक छ । जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पाइँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलबीचको एकता कायम गर्न सक्दैन र एकता बदर गर्ने काम पनि उसको होइन । अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको एकांगी फैसला कुन कानुनअन्तर्गत आएको हो ? अनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी पूर्व पार्टीहरू खारेज गरिकन संसद्मा नयाँ दलको रूपमा स्थापित पार्टीलाई पूर्व दलको रूपमा जाऊँ भनेर नयाँ दलमा रूपान्तरित भएको दल कुन कानुन र विधिले पछाडि फर्कन मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको पनि छैन ।

यसले सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले नेकपालाई मान्यता दिएको कुरासमेत बिर्सेको देखिन्छ । अझ राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले संसद्मा स्थापित राजनीतिक दललाई उक्त अवधिभरि विभाजित हुनसमेत नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनीभन्दा फरक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत आफैँले कानुन बनाउने पनि होइन । कानुनको व्याख्या गर्नेसम्म हो । निश्चित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गरिन्छ तर यो कार्यान्वयन भने हुने सम्भावना देखिदैन ।

निवेदकले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण बदर गर्ने माग कतै गरेका छैनन् । उनीहरूले दुई पार्टीबीचको एकीकरण बदर गर्ने नियत, माग र मनशाय पनि कतै राखेका छैनन् । उनीहरूको त एउटै मागदाबी थियो । आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत भइकन बनेको पार्टी नेकपासँग समान र मिलेको देखिन्छ । तसर्थ यसरी मिलेको हदसम्म विपक्षीको नाम बदर गरी आफ्नो हक कायम गरिपाऊँ । बस् यत्ति हो । निवेदकको मागदाबीभन्दा निकै अघि बढेर हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत अरू कसैको भित्री मनसुवा पूरा गर्न र पुरानै पार्टीमा फर्किने अतृप्त इच्छा पु¥याइदिन अग्रसरजस्तो देखिनुलाई भने आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ ।

यसरी हेर्दा झण्डै एक वर्षदेखि हँुदै आएको केही नेताको एकताविरोधी गतिविधि, भदौ २६ गतेको पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय अवज्ञा, पुस ५ गतेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा एमाले ब्यँुताउने धम्कीका साथै पटक–पटक सेटिङका कुरा र फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु हुनुभन्दा ठीक अगाडि आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेकपा भत्काएर पुराना विघटित पार्टीहरू ब्युँताउने आशयको भद्रगोले फैसला मूलतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई असफल सिद्ध गरेर विसर्जन गराउने दिशातिर लक्ष्यित हँुदै छ । अब सबैले भ्रममा नपरिकन स्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

पार्टी एकताका नाममा लामो आन्दोलनबाट खारिएका जनता कार्यकर्तालाई क्षणिक आश्वासन दिने, सिधा साधा जनतालाई बिसौँ वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ताको ललिपप देखाएर ढाँट्ने, आफू मज्जाले पार्टी एकताको फलमा तर मारिसकेर आफ्नो मुराद पूरा भएपछि एकता जोगाउन र त्यसलाई निरन्तरता दिन असफल नेतृत्व नै अहिलेको परिस्थितिको लागि जिम्मेवार छ ।

एकता जोगाउन ख्याल नगर्ने नेतृत्व र एकता भाँड्न उफ्री उफ्री लागे जुटेका तत्वहरूलाई पुरानो पार्टीमा जान पाइने कुराले खुदो पल्टेको होला । तर, पुराना पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर अर्कैले कब्जा गरिसकेको कुरा यिनलाई कत्तिको हेक्का छ ? अनि यसले अर्को भद्रगोल निम्त्याउने र दूरगामी असर पार्ने कुरा कत्तिको थाहा छ ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । फेरि पनि यो नौटंकीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दूरगामी र दुःखद परिणाम दिनु निश्चित छ । तसर्थ सबैले समयमै गम्भीर भएर अग्रगामी बाटो पहिल्याउनु र एकताबद्ध राजनीतिक प्रयासबाट हर चुनौती सामना गर्न तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । सबैलाई चेतना भया !

– लेखक पूर्व खेलकुदमन्त्री हुनुहुन्छ