नियम माने हतियार, नत्र मतियार

– समाजवादी केटो

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालमा जबर्जस्त मुडभेडको अवस्था आएको छ । गएको दुई महिना सडक र सरकारमा रहेकाहरूको मान्छे प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनले केही गरिखाने, केही गर्न चाहनेहरूको दैनिकी बिथोलियो । तर, ७ दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान बिथोल्ने मनसायलाई भने सर्वोच्च अदालतले तुषारापात गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानमा रहेका सीमाबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानविपरित छ’ भनेर फागुन ११ गते फैसला गरेपछि देश अन्यौलको भूमरीबाट बाहिर निस्किन खोजेको छ । तर, निर्वाचन आयोगको अनिर्णयले देशलाई पूर्णरुपमा गाँजेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय हो । नेकपा सम्मिलित सरकारको राजनीतिक वैधता पुस ५ को घटनाले समाप्त गरिसकेको छ । दल एक रहनुको औचित्य पनि त्यही दिनदेखि सकिसकेको छ । तर, एउटा पक्षले त्यसलाई स्विकारेको छैन ।

पार्टीभित्रको बहुमत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमत एकातिर छ । पार्टी, संसदीय दल, अदालत, सडकलगायत सबै तह र तप्कामा सरकार र उसको कदम अस्वीकृत भइसकेको छ । नेकपा ढिलोचाँडो फुट्ने नै थियो, फुट्यो । सरकारको स्वच्छन्द कार्यशैली अस्वीकृत हुनु नै थियो, भयो । नांगो आँखाले देख्ने अहिलेको यथार्थ यही हो ।

तर, एउटा पक्षले ६४ प्रतिशतको नेता भन्न छाडेको छैन । उसले बलजफ्ती देशको कोर्सलाई रोकेर राखेको छ । अब सांसद खरिद, बिक्री शुरु हुन्छ भनेर आदर्शको स्वाङ फिटिरहेको त्यो पक्षले आफ्ना सांसदलाई च्यापेर बसेको भए देश सहजै अगाडि बढ्ने निश्चित छ । तर, अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठ्न खोजेको यथार्थलाई सय झुटले सत्य सावित गर्ने प्रयास गरिरहेको त्यही पक्ष आफैँ सांसद खरिद गरेर सरकारमै रहने मुडमा रहेको कुरा कसैले बुझ्न बाँकी छ र ?

त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीलगायत पार्टीका निकायमा अल्पमतमा हुँदा पनि पार्टी मेरै हो, चुनाव चिह्न मेरै हो भनेर बहुमतमाथि अन्याय गर्न छाडेको छैन । लोकतन्त्रमा विधिको सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मान्ने पार्टीमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ । तर, अहिले सरकार पक्षधर नेकपाले विधिको उपहास गर्दै अल्पमतको निर्णयलाई सही सावित गर्ने नयाँ नजिर स्थापना गर्न खोजिरहेको छ । त्यो पक्षमा ओली प्रवृत्तिलाई सुवास नेम्वाङ प्रभृत्तिले मलजल गरिरहेको छ । खै के बाध्यता हो ? हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै होइन भन्न नसकेको नेम्वाङ प्रभृत्तिले आज अल्पमतले बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्न सक्ला भन्ने कल्पनै गरिएको छैन । तर, जनताको बहुदलीय जनवादको चर्को पक्षपोषण गर्ने त्यो पक्षका नेता, कार्यकर्तालाई पार्टीको विवाद बलजफ्ती रोकेर राखिएको विषयमा बेतुकका तर्क गरेको कत्ति पनि सुहाएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्न खोजे– सकेनन्, अब उनको कदम हरहालतमा आफूलाई सही सावित गर्नु नै हुनेछ । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद नटुङ्ग्याएमा प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्नेछ । निर्वाचन आयोगले यही गर्न खोजेको हो ?

सत्ताको रापले स्वार्थ सेकिरहेका, कसैको आशीर्वादले मात्रै आफ्नो राजनीतिको दुनो सोझ्याएका र भविष्य देखिरहेकाहरूलाई त ओलीको बोलीमा लोली मिलाउने बाध्यता होला तर निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो के बाध्यता आइलागेको छ, जसले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई दाउमा लगाएर सिंगो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न खोजिरहेको छ ? निर्वाचन आयोगलाई विगतका नजीर, ऐन, कानुनलाई अनदेखा गरेर कसैको राजनीतिक भविष्यका लागि सती जानुपर्ने त्यस्तो के स्वार्थ छ ? सर्वोच्च अदालतले चाह्यो, निर्णय सम्भव भयो । देश संविधानको कोर्समा अगाडि बढ्यो । निर्वाचन आयोगले जबर्जस्त निर्णयलाई रोकेर राखेको छ । बहुमत पक्षले आफ्नो संख्या लेखेर, बोलेर, दस्ताबेजीकरण गरेर दिँदा पनि उसले मानेको छैन । नागरिकता ल्याउँछु, मान्छे नै उपस्थित गराउनुपरे सबैलाई लिएर आउँछु भन्दा पनि अहँ, उसले मानेकै छैन । कसको स्वार्थपूर्तिका लागि प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न चाहेको हो उसले ?

सर्वोच्च अदालतले संविधान जोगायो । कोही संविधानभन्दा माथि छु र छन् भन्नेहरूलाई संविधानको थान्कामा बस्न परमादेश दियो । संविधानमाथिको प्रहारलाई निमिट्यान्न पार्न सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक बनेर आयो । नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेकै छ । अब संविधानसभाबाट बनेको संविधानले संकल्प गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा प्रहार गरिँदै छ । जनप्रतिनिधिहरूको मोलमोलाइ गरेर उनीहरूको कद होचो बनाउने प्रयास हुनेछ । तिमीहरूका प्रतिनिधि सुध्रिएनन्, खसीबोकासरह बिक्री हुन्छन् भन्ने देखाउन भरमग्दुर प्रयास हुनेछ, त्यो पनि अहिलेको प्रतिनिधिसभाप्रति विश्वास नभएको जिम्मेवार पक्षबाटै ।

केहीलाई लागेको छ, अहिले नेकपा मिल्न सक्छ । कुनै कारणले मिल्नसक्छ त केवल सत्ताका लागि । तर, नेताहरूको मन छियाछिया भएको, कार्यकर्ताको मन पार्टीभन्दा गुटको आस्थाले ओतप्रोत भएको, एकअर्काप्रतिको मान, सम्मान धुजाधुजा भएको, विधि, पद्दति च्यातचुत पारिएको यस प्रकारको नेकपाको अन्तिम गन्तव्य फेरि पनि विभाजन नै हो । तोरी र कोदो मिलाएपछि त्यसबाट न रोटी खान मिल्छ न तेल नै, हिजोदेखि आजसम्म यही भनिएको छ । ठीकै छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ असम्भव कुरा पनि हुन्छन् । यसको जिम्मा नेताहरूलाई छोडिदिऔं ।

तर, तत्काललाई अन्यौलता र अनिर्णयको बन्दी बन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग मतियार बन्न जरुरी छैन । नेकपा नफुटे वा नजुटेसम्म अबको राजनीति स्वच्छताको खेलको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्नेवाला छैन । अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि अन्तिम गन्तव्य फुट नै भएको नेकपा जुट्नुभन्दा फुट्नुमै निकास सहज छ । अहिले चलिरहेको प्रतिगामी र क्रान्तिकारीहरू बीचको धु्रुविकरणका लागि पनि नेकपा फुट्नुमै हित छ । प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र विधि, पद्धति एवं क्रान्तिकारी पनि भन्ने अनि यी दुबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कदमले ढिलोचाँडो निम्त्याउने भनेको अर्को प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन नै हो ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्न खोजे– सकेनन्, अब उनको कदम हरहालतमा आफूलाई सही सावित गर्नु नै हुनेछ । त्यो भनेको अस्थिरतालाई थप बलियो बनाएमा, संसद् खरिद बिक्रि र सकेसम्म सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री सही सावित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद नटुङ्ग्याएमा प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्नेछ । निर्वाचन आयोगले यही गर्न खोजेको हो ? अहिले चर्चा चल्न थालेको छ प्रधानमन्त्री र अरूभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा निर्णय अड्काएर राख्नेहरूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यो अवस्था आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न जरुरी छ । उसको भूमिकाले नै अबको राजनीति सग्लो हुनसक्छ । अन्यथा नेपालको राजनीतिक अन्यौलको मूलकारण दल होइन निर्वाचन आयोग बन्नेछ । यसबाट बच्न पनि आयोगले तत्काल निर्णय दिन जरुरी छ ।