पार्टी मिलाउन हिँडेका वामदेवसमेत पदच्युत, एक निर्वाचितद्वारा सारा निर्वाचित बर्खास्त

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्मम पेलाइमा पर्दै आएको एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष अर्को पेलाइमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले ब्युँतिएपछि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केको नेपाल पक्षको सबै काम,कर्तव्य खोसेर ओलीले आफू अनुकूल कमिटी पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।

आजै एकलौटी निर्णय गर्दै ओलीले आफ्नो सर्वोच्चको आदेशसङ्गै पुनर्स्थापित महासचिव ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै पदाधिकारीलाई खारेज गर्नुभएको छ । यसको घानमा कतैपट्टि पनि नलागी पार्टी मिलाउन हिंड्नुभएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पर्नुभएको छ ।

उहाँले यसलाई एक ब्यक्तिको चरम अराजकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा कलँकको सँज्ञा दिनुभएको छ । ओलीले सातै प्रदेशमा आफूपक्षीय नेतालाई इन्चार्ज तोक्नुभएको छ भने केन्द्रीय कमिटी पनि विस्तार गर्नुभएको छ । त्यस्तै,योगेश भट्टराईबाट खोसेर प्रचारविभाग प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइएको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापालाई बागमती प्रदेशको ईन्चार्ज तोकिएको छ । भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ईन्चार्ज बनाइएको छ ।

नेपाल पक्षले पार्टीको बैठक बोलाउन माग गरिरहेकै बेला ओलीले आफूखुशी कमिटी पुनर्गठन गर्नुभएको हो । मनोनीत कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट आफूतिर आएका २२ जना नेताहरुलाई भने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको बहुमतमा रहेको नेपाल पक्षलाई बेवास्ता गरी ओलीले विधान विपरित कमिटी पुनर्गठन गरेपछि नेपाल पक्ष आक्रोशित भएको छ । नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले साँझ बैठक बसेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । ‘मैले पनि भर्खरै थाहा पाएँ। विधान मिचेर एकलौटी निर्णय गरिएको छ। हामी छलफलमै छौँ । साँझ धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’

२०७१ असारमा सप्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ निर्वाचित भएको महाधिवेशनबाटै अरु पदाधिकारीहरु पनि सोही बिधिबमोजिम निर्वाचित भएका थिए । एमालेको विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई अर्को महाधिवेशनले मात्र हटाउन सक्छ । तर,ओलीले भने फरक विचार समूहमा भएकै कारण माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई छानीछानी हटाउनु भएको हो ।

‘ओलीजी जुन महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो,अरु पनि त्यहि महाधिवेशनबाट जितेर आएका हुन् । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । हामीलाई जानकारी पनि छैन। यो निर्णय विधान विपरित छ । एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा कसैलाई हटाउने र राख्ने भन्ने हुँदैन’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।

एउटा निर्वाचितले अर्को निर्वाचितलाई कसरी हटाउने कुरा हास्स्यास्पद हुने भन्दै उनले भने, ‘अदालतको निर्णयकै कारण भए पनि हामी एकै ठाउँमा पुगेका थियौँ । एकतावद्ध भएर पार्टी निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो । तर, ओलीजी प्रतिशोधमा उत्रनुभयो । विधानविपरित गरिएको यो स्वेच्छाचारी हर्कतको डटेर सामना गर्छौँ ।’