थोत्रा गाडी कहिलेसम्म गुडाइरहने ?

सडक दुर्घटना तथा वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारक मानिएको पुराना सवारी साधन हटाउने सरकारको निर्णयलाई पटक–पटक चुनौती दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म त्यस्ता सवारी साधन चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि २० वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरेको हो ।

सरकारले तीन वर्ष अगाडि नै सवारी साधनको २० वर्षे आयु तोक्दै त्यस्ता सार्वजनिक यातायात देशभरका सडकमा गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७२ चैतमै सबै पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरूले भने सरकारको उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि २० वर्षे अवधि पुगेर पनि हाल सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो । प्राविधिक चेकजाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

नेपालमा दैनिक दर्जनौंको संख्यामा सडक दुर्घटना भैरहेका हुन्छन् । सडक दुर्घटना बढ्नुमा चालकको लापरवाही र सडकको दूरावस्थालाई प्रमुख कारण मानिए पनि पुराना सवारी साधनलाई पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छ । थोत्रा सवारी साधनमा अस्वाभाविक भार हालेर दौडाउँदा दुर्घटना बढिरहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।

पुराना सवारी साधनका कारण दुर्घटना मात्र होइन, वातावरण र ध्वनी प्रदुषणको मात्रासमेत बढेको छ । वायु प्रदुषणको ठूलो हिस्सा र कारक पुराना सवारी साधन भएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । वातावरणविद्हरूले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई नै वायु प्रदूषणको मुख्य कारक मानेका छन् । पुराना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सके वायु प्रदुषणको मात्रामा कमि आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बृद्धिको माग पनि गरेका छन् । इन्धनमा गरेको पटक–पटकको मूल्यबृद्धिका आधारमा भाडा समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने बताइएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले भने यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।